लक्ष्मी बस्नेत
मार्च ८ तारिखमा विश्वभर मनाइने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम एक हप्ता अघिदेखि नै शुरु भइसकेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध महिला संगठन तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यसवर्षो श्रमिक महिला दिवसलाई शताब्दी विशेषको रुपमा लिएका छन् । दिवस मनाउनका लागि सबैले आ आफ्नै तयारी गरे भने सरकारी पहल त्यत्ति देखिएन । एकसय भन्दा बढी गैरसकारी संघसंस्थाहरुले संयुक्त रुपमा महिला आन्दोलनकी अगुवा साहना प्रधानको संयोजकत्वमा शताब्दी अन्तर्रर्ााट्रय श्रमिक महिला दिवस -८ मार्च) समारोह आयोजक समिति गठन गरेको छ, जसले हिजोदेखि भोलि -७ देखि ९ मार्च अर्थात २४ फागुन) सम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तय गरेको छ । तर संविधान बनाउने जिम्मेवारी समेत बोकेका राजनीतिक दलका महिला संगठनहरु भने यत्तिको एकता पनि देखाएनन् । दिवसको सर्न्दर्भ पारेर विभिन्न कार्यक्रम कसैले गरिरहेका छन् भने केहीले दिवसकै दिन गर्दैछन् । कार्यक्रम एउटै भने हुन सकेन, नयाँ संविधानमा महिला सवालका विषयमा करिब उस्तै उस्तै आवाज उठाउने महिलाहरु पनि यो दिवस मनाउन भने एक हुन सकेनन् । गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आ-आफ्नो छुट्टै पनि केही कार्यक्रम गरे पनि महिला सुरक्षा दबाब समूहको पहलमा साहना प्रधान संयोजक रहेको समारोह समितिमा उपत्यकाका धेरैजसो संस्थाहरु आवद्ध छन् तर राजनीतिक महिला संगठनहरुले त्यो एकता देखाउन नसक्नुले महिला आन्दोलनमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ कि - दिवसकै सर्न्दर्भमा एमाले निकट अनेमसंघले शनिबारदेखि ३ दिने महिला महोत्सव शुरु गर्यो भने माओवादी निकट अनेमसंघ क्रान्तिकारीले दिवसकै दिन राजधानीमा एकलाख महिला उतार्ने दाबी गर्दै आएको छ । प्रमुख दल मध्येको नेपाली कांगे्रस निकट नेपाल महिला संघले भने अरुले जस्तो खासै कार्यक्रमको घोषणा गरेन । यसरी हर्ेदा कतै नेपाली महिला आन्दोलन छरिएको त होइन भन्ने महसुस महिला अधिकार पक्षधरहरुलाई भएको छ । त्यसो त एकता छँदै छैन भन्ने पनि होइन सबै दलका महिला संगठनहरुको अन्तरपार्टर्ीीहिला संजाल पनि बनाइएको छ भने सबै महिला सभासद्हरु सम्मिलित ककस पनि छ । तर त्यहाँ देखिएको एकता यतिबेला सशक्त ढंगले अगाडि देखिनु पथ्र्यो तर देखिएन । 'समान अधिकार, समान अवसर, सबैको लागि प्रगति' भन्ने नाराका साथ विश्वभरका महिलाहरुले यो दिवस जसरी मनाउँदैछन् । दिवसको इतिहास/पृष्ठभूमि, यसवर्षा नारा र नेपाल अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यसलाई हर्ेदा सम्पर्ूण्ा महिला एक भएर यो दिवस राष्ट्रिय रुपमा मनाउनु पर्ने हो । तर अधिकारकर्मी संघसंस्थाहरु एकातर्फ महिला संगठनहरु आ आफ्नै तरिकामा र सरकार -महिला मन्त्रालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग) को पनि आफ्नै तालमा छ । अधिकारकर्मी र राजनीतिक महिला संगठनहरुले तामझामको तयारी गरिरहँदा पनि सरकारी पक्ष खासगरी महिला मन्त्रालय भने मौन छ । महिला मन्त्रीदेखि सचिव, सहसचिवसम्मका जिम्मेवार व्यक्तिहरु केही दिन अघि नै विदेश गएका रहेका कारण मार्च ८ ले मन्त्रालयलाई खासै भेटेन । सरकारी एउटा अंग राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो स्थापना दिवस परेकाले अघिल्लो दिन -मार्च ७) कै दिन एक कार्यक्रम गरेको छ भने गैरसरकारी संस्थाहरुकै कार्यक्रममा आज -मार्च ८) का दिन पनि एक्येबद्धता एवं सहभागिता जनाउने बताएको छ । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार हुने हो भने नयाँ संविधान जारी हुने मितिको संघारमा यसवर्षशताब्दी श्रमिक महिला दिवस पर्यो । अनि संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार भईरहँदा शताब्दी दिवसको रुपमा मनाइ यो विशेष अवसरको सदुपयोग गर्दै महिला अधिकारमा आवाज उठाउनेहरुले महिला मैत्री संविधानको एउटा खाका बनाएर संवैधानिक समितिलाई दिन सक्नुुपथ्र्यो । तर दुःखद नै मान्नर्ुपर्छ, त्यसो हुन सकेन । जसरी माउ पार्टर्ीीबीच राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ, त्यसको छायाँ भगिनी संगठनहरुमा पनि परेको देखियो भन्दा फरक नपर्ला । महिला मुद्दामा एक छौं भनेर अरु बेला भन्ने महिलाहरु यस्तो ठूलै उत्सवका लागि पनि एक हुन सकेको भए पछिल्लो समयमा नेपाली महिला आन्दोलनलाई विश्व समुदायले जसरी हेरिरहेको छ, त्यसमा थप सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । करिब एकहप्ताको बीचमा मार्च ८ को सर्न्दर्भमा राजधानीमा विभिन्न कार्यक्रम भए, भइरहेका छन् र अझै केही दिन हुनेछन् । कुनै कारणवश परिवर्तन नभए त्यस दिन -सोमबार, मार्च ८) खुलामंचमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलिरहेका हुनेछन् भने नजिकै भृकुटीमण्डपमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बोलिरहेका हुनेछन् । त्यस्तै पद्मकन्या क्याम्समा गैरसकारी संस्थाहरुद्धारा संयुक्त कार्यक्रम भइरहनेछ । सन् १८५७ मा अमेरिका न्यूयोर्कस्थित एक गार्मेण्टमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले समान ज्यालाको मागसहित गरेको पर््रदर्शनमा जसरी एक भएका थिए । त्यसै गरी नेपालको महिला आन्दोलनमा पनि एकताको जरुरी टड्कारो रुपले देखिएको छ ।
नोट ः मार्च ८ का दिन कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित
Read Full Entry
