कसरी समेटिने हुन् संविधानमा महिलाका कुरा ? महिला नै अनभिज्ञ !
-दीपा आले
बाँके
बाँके, राधापुर गाविस-७ की शिला मल्ल नयाँ संविधान निर्माणका कुरा जताजतै सुनिरहन्छिन् । तर अब बन्ने संविधानमा महिलाका समग्र सवाल र मुद्दा के हुन् ? तिनलाई कसरी समेटिने हुन् त्यसको बारे केही थाहा छैन ।
एस.एल.सी. उत्तीर्ण मल्लले अब बन्ने संविधानमा महिलाका कुरा, कसले कसरी समावेश गर्ने हुन् ? त्यसको बारेमा न सुनेकी छिन्, न उनलाई पूर्ण ज्ञान छ । संविधान निर्माण प्रक्रियाका कामहरू निर्वाध ढंगले चल्न नसकेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सुनिरहँदा उनलाई संविधान नै नबन्ने हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिरहन्छ । तर पनि आशा भने मारिसकेकी छैनिन्, उनले । किनकि लामो संघर्ष र योगदानबाट प्राप्त अधिकारको कसो सुनिश्चित नगर्लान् भन्ने पनि लागेको छ । राजनैतिक दल र नेताहरूले नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भइरहेको बताए पनि उनीहरूको व्यवहार र परिवर्तन भइरहने बोलीले भने उनीहरू नै संविधान निर्माणका बाधक हुन् कि भन्ने पनि उनलाई कहिलेकाहींं लाग्छ ।
उनी मात्र होइनन्, उनी जस्तै थुपै्र ग्रामीण महिलाहरू संविधान समयमै जारी हुने हो कि होइन भन्ने आशंकामा छन् । नयाँ संविधानमा महिला अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने प्रक्रिया र आधारबारे पनि धैरैलाई जानकारी छैन । संविधान लेखनपूर्वको कार्य शुरु भइसक्दा पनि अहिलेसम्म आफूलाई सो बारे थाहा नभएको मल्ललेे तितो यथार्थता पोखिन् ।
महिलाहरू अझै पनि संविधानसभाको काम कार्वाही र भूमिकाकाबारे प्रष्ट बुझ्न सकिरहेका छैनन् भने राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि संविधान लेखनको खाका कोर्ने बेलासम्म पनि महिलाहरूलाई संविधानको बारेमा बुझाउन सकेका छैनन् । महिलाका समग्र सवाल र मुद्दा के हुन् ? र कसरी संविधानमा समेट्नेे भन्नेबारे महिला सभासदहरू नै अलमलमा परेको सीतापुर-४ की गणेशकुमारी चन्दको आरोप छ । संविधानमा आÇनो अधिकारलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्नेबारे आफूलाई पनि थाहा नभएको चन्दले स्वीकारिन् ।
सभासदहरू ग्ााउँ-गाउँमा पुगेर सुझाव संकलन गर्न खोजे पनि कसरी आÇना अधिकार सूचिबद्ध गरिन्छ भन्नेबारे धैरैलाई अझै जानकारी नभएको नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ बाँकेका सचिव शोभा गुरुङको अनुभव छ । सचिव गुरुङ संविधानमा महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने काममा महिला सभासदहरूको भूमिका बढी देख्छिन् । तर अधिकांश महिलाहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सभासद महिलाको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । संविधानमा पिछडिएका जातजाति, धर्म, लि·, समुदायका महिलाहरूका समस्या, सवाललाई समेट्नुपर्ने र विशेष अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने सचिव गुरुङको सुझाव छ ।
मुस्लिम समुदायमा कार्यरत फातिमा फाउण्डेशनकी उपाध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी अब बन्ने संविधानमा महिला अधिकारका कुरा स्पष्ट समावेश नभए त्यसको अर्थ र महत्व नहुने ठोकुवा गर्छिन् । महिलाले समान अधिकार र अवसर पाउने खालको व्यवहारिक संविधान बनाउन दबाव सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै सिद्दीकी भन्छिन्- ँहरेक निकायमा ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
अधिवक्ता गीता शाह महिला र पुरुषले पाउने हरेक अधिकारमा समानता हुनुपर्ने, सहज नागरिकता प्राप्ति, सम्पत्तिमाथिको पहुँच लगायतका अधिकार सुनिश्चित हुन पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछिन् । राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई विशेष अधिकार र व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सकिने खालको संविधान र प्रावधान राखिनुपर्ने जोड दिन्छिन्-अधिवक्ता शाह । ग्रामीण महिलाका लागि कानुनी रुपमा शिक्षा दिने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उहाँको राय छ । महिलाको समग्र हक अधिकार नयाँ संविधानमा समेट्न नसकिए नयाँ संविधान केवल ँहात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स झ्’ भनेभै+m हुनेछ ।
सौजन्यः ँसहअस्तित्व’ बुलेटिन
क्षेत्रीय सञ्चार स्रोत केन्द्र, नेपालगञ्ज ।