सहचारी नियुक्त विषयमा आवश्यक न्युनतम आवश्यकता पुरा नगरेको आरोप

सरकारले र्भखर मात्र ६ वटा देशमा श्रम सहचारी नियुक्ती गरकेा छ । यसरी श्रम सहचारी गरिएको देशहरुमा भने दक्षिण कोरिया जापान इजरायल कुवेत ओमान र हङकङ पर्दछन् । यो सँगै करिब १० वटा देशमा श्रम सहचारी नियुक्त भएका छन् ।
सहचारीहरु भएको देशहरुमा दुतावासले र नियोगले त्यँहा रहेका नेपाली कामदारका लागि काम गर्न नभ्याएकोले सहचारी नियुक्त अत्यावश्यक भएकोले नियुक्त गरिएको हो ।
तर पनि यी देशहरुमा नियुक्ती भएका केहि सहचारीहरु के यसै क्षेत्रका विज्ञ वा जानकार व्यक्तिहरु हुन त भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यसै विषयमा आवश्यक न्युनतम आवश्यकता पुरा नगरेको र जथाभावी नियुक्ती गरिएको आरोप समेत लागेको छ ।

यस कदमले लामो समयदेखि श्रम क्षेत्रमा कार्य गरिररेका कर्मचारीहरुलाई कतै निरुत्साहित त गरेको छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जीएको छ । यसरी सहचारी नियुक्त गर्दा कमसेकम यस विषयमा जानकार व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिएको खण्डमा पक्कै पनि विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरुले आफनो समस्या लिएर दतावासमा पुग्दा आवश्यक कदम चाल्न्ा सहयोग गर्ने र उनीहरुको आवाज सुन्ने निकाय दरो भएको खण्डमा समस्या समाधान हुने थियो कि त जसको लागी यस विषय प्रति जानकार रुची भएको र काम छिटो छरितो गर्न सक्ने सहचारी को आवश्यकता पर्ने हुनाले अरु क्षेत्रबाट नियुक्ती गरिएका सहचारीको कार्य दक्षतामा कमी हुन सक्ने सम्भावना रहन्ा जान्छ होला त ?