Thursday, September 18, 2008

साहित्यकार महिला पलायन हुनु प्रतिभा नहुनु होइन

- अमिका राजथला

करिब तीन दशकअगाडि महिला साहित्यकार बढाउनुपर्ने सदासयताका साथ वि.सं. २०३७ सालमा महिला साहित्यकार संघ गठ गर्न पुग्नुभएकी साहित्यकार बेटी बज्राचार्यले अहिले साहित्यक्षेत्रलाई चटक्कै छाड्नुभएको छ । २०४७ सालमा श्रीमानको मृत्यु भएपछि यस क्षेत्रलाई छोडेर घरगृहस्थी सम्हाल्न पुग्नुभएकी बज्राचार्यको यस क्षेत्रमा र्सार्वजनिक रूपमा चलखेल कम देखिनुका साथै साहित्य सिर्जनाका कार्यमा पनि निकै कमी आएको छ ।
बेटी मात्र होइन, कुनै समय राम्रो कथाकारको रूपमा स्थापित भइसक्नुभएकी अनिता तुलाधरलगायत उहाँजस्ता थुपै्र साहित्यकार यस क्षेत्रबाट अलप भएका छन् । आखिर किन - कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्न तथा काम गर्न घरगृहस्थीले बाधा पुग्ने गरेको अनुभव साहित्यकार सुलोचना मानन्धरको छ । उहाँकै कथनमा भन्नुपर्दा महिला साहित्यकारहरू हराउँदै जानु भनेको उनीहरूमा प्रतिभा नहुनु होइन । गृहिणीको रूपमा गृहस्थ वातावरणमा मात्र अल्झन पुगेका कतिपय महिला साहित्यकारहरू लेख्ने उपयुक्त वातावरण नपाउँदा निकै छटपटाएका छन् । प्रतिभा नभएको भए साहित्य क्षेत्रमा कुनै पनि महिलाले पदार्पण नै गर्न नसक्ने निश्चित छ ।

चिकित्सक तथा कवि हृदयका पतिबाट पाएको सहयोगकै कारण आफू यस क्षेत्रमा निरन्तर अगाडि बढ्न सफल भएको बताउनुहुने मानन्धर पतिको सहयोगका बाबजुद पनि जर्मनीमा भएको 'अन्तर्राष्ट्रिय काव्य चलचित्र महोत्सव-२००४' मा सहभागी हुन नपाउनुभएकोमा खिन्न हुनुहुन्छ । यही जुलाई १-४ मा सम्पन्न उक्त महोत्सवमा आठ सय सहभागीमध्येबाट ३८ वटा कृति उत्कृष्ट ठहरिएका थिए । उत्कृष्ट कृतिमध्ये उहाँको कवितासंग्रह 'अनुभूतिका थोपाहरू' पनि छनोटमा परेको थियो । आफू महिला भएको नाताले घरगृहस्थीलाई चटक्कै छोडेर दौडिन नमिलेको उहाँको कथन छ । उहाँले आफ्नो कविता उत्कृष्ट ठहरिनु नै ठूलो कुरा हो भनेर चित्त बुझाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ- मेरो ठाउँमा कुनै पुरुषको कविता मनोनयनमा परेको भए ऊ सजिलै दौडन सक्थ्यो तर मैले घरबाट निस्कन धेरै कुरा सोच्नुपर्छ ।
साहित्य क्षेत्रमा महिला साहित्यकर्मीको नाम केलाउँदा उनीहरूको उपस्थिति उल्लेखनीय भए पनि ती हस्तीहरूको नाम सो क्षेत्रबाट छोटो अवधिमै हराउने क्रम पनि तीव्र रहेको पाइन्छ । कल्पनाशील तथा प्रतिभावान व्यक्तिहरूको क्षेत्रको रूपमा लिइएको साहित्य क्षेत्रमा लागेका महिलाहरूले घरगृहस्थी र सिर्जनाशील काम एकैपटक गर्ने क्रममा उनीहरूको नाम साहित्य क्षेत्रबाट निस्त्रिmय हुँदै गएका थुपै्र उदाहरण पाउन सकिन्छ ।
साहित्यकार डा. गार्गी शर्माको अनुभवले पनि घरगृहस्थी चलाएर साहित्य सिर्जनामा सक्रिय रहन मुस्किल छ । लेख्ने मुड आइरहेको हुन्छ त्यति नै बेला घरको काम पनि सक्नुपर्ने चटारो पर्छ । यस्तो अवस्थामा महिलाहरूले कलम लिएर बस्नुभन्दा आफ्नो कामलाई नै प्राथमिकता दिने गरेका छन् । उहाँ भन्नुहुन्छ- लेख्ने मुड आएको बेलामै बच्चाबच्ची रोइदियो भने फकाउन छोडेर उसले कसरी काम गर्नसक्छ - एक्लै बसेर लेख्नु पो रमाइलो ।
तर अर्का साहित्यकार तथा उपन्यासकार गीता केशरी भने इच्छा भएको खण्डमा जसरी पनि समय निकाल्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ । उहाँको कथनमा जुनसुकै समयमा तथा काम गर्दागर्दै पनि कल्पना गर्न सकिन्छ समय शान्तमयम चाहिन्छ ।
मानन्धरको कथनमा भने कुनै पनि सिर्जनाका लागि कल्पना गर्नेबित्तिकै लेख्दा र पछि सम्भिmएर लेख्दा फरक पर्छ । उहाँ समय भएर मात्र पुग्दैन, कल्पनाशीलताका लागि उपयुक्त वातावरण नै हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँको प्रश्न छ- घरमा कामको चापाचाप छ भने त्यतिबेला कुनै कुरा फुरेर पनि कसरी लेख्ने ? उहाँको सहज जिज्ञासा छ- के पारिजात विवाहित महिला भएको भए त्यति धेरै सिर्जनात्मक कार्य हुनसक्थ्यो त ?
बौद्धिक क्षेत्रको रूपमा लिइने यस साहित्यिक फाँटमा पुरुषको तुलनामा नारीको योगदान नगन्य नै देखिन्छ । नारी स्रष्टाबाटै नारी मन तथा विविध अवस्थाको चित्रण साहित्यमा अत्यधिक हुनसकेमा सुनमा सुगन्ध हुने निश्चित छ । नारी मनको चित्रण नारीबाटै हुनु यस अर्थमा पनि राम्रो हुन्छ कि नारीहरू अनुभव गरेर लेख्छन्, पुरुषहरू महसुस गरेर ।
तत्कालीन संकुचित सामाजिक वातावरणका बाबजुद कविता विधाको प्राथमिककालमा प्राणमञ्जरीदेवी, ललितत्रिपुरासुन्दरी, हीरागाइनेनीजस्ता महिलाहरू यस क्षेत्रमा अगाडि बढेका हुन् भने अहिलेको खुला स्वतन्त्र वातावरण भनिएको समयमा पनि महिलाहरू किन अगाडि देखिन सकेका छैनन् त ?
सुलोचनाको ठम्याइमा महिला साहित्यकारहरू पछि पर्नुको कारण आर्थिक समस्या पनि हो । नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँसँग तत्कालै निकाल्न सकिने करिब ११ वटा पुस्तकका पाण्डुलिपि छन् तर प्रकाशकको अभावमा थन्किएर बसेका छन् । प्रकाशनबिना पाठकसमक्ष कृतिहरू नपुग्ने कारणले पनि महिला साहित्यकारहरूको कमी देखिएको उहाँ महसुस गर्नुहुन्छ ।
डा. गार्गी शर्मा पनि आफ्ना कृतिहरू प्रकाशन गर्न नसकिएको अवस्थामा लेख्न मात्र दिक्क लाग्ने बताउनुहुन्छ । उहाँ साझा प्रकाशनजस्ता संस्थानबाट समेत योग्य साहित्यकारहरूले सहयोग पाउन नसकेको हालको अवस्थामा परिवर्तन आउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
साहित्यकार गीता केशरी भने महिला साहित्यकारको संख्या बढाउनु भनेको शिक्षित र बौद्धिक महिला उत्पादन गर्नु नै भएकोले महिला साहित्यकारलाई यस क्षेत्रमा निरन्तरता दिलाउन परम्परागत सामाजिक मान्यतामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याइनुपर्ने महसुस गर्नु हुन्छ । अधिकांश संयुक्त परिवारका बुहारीले लेखपढ गरेको देख्नेबित्तिकै सासूले काम नगरी बसिछे भनेर सोच्ने हालको अवस्थामा मात्र केही परिवर्नन ल्याउने हो भने पनि धेरै सकारात्मक परिवर्तन हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
Read Full Entry

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपाली महिलाको पहुँच

-अमिका राजथला

सामान्य अवस्था छँदै महिला वर्ग अनेक प्रकारले हिंसाको शिकार भइरहेका हुन्छन् भनेे कुनै मुलुक हत्याहिंसाले चुर्लुम्म डुबेको बेला यसको लेखाजोखा गर्नु आफैमा चुनौतीको कुरा हुन्छ । भूगोलको कुनै पनि कुनामा लागू हुने र भैरहेको यो कुराबाट नेपालमात्र अपवाद हुने कुरै भएन । यो समस्या समाधान हेतु 'महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (सीड)' ले महिला अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । महिला वर्गका लागि यो भरोसाको कुरा हुन्छ । महासन्धीलाई नेपालले हस्ताक्षर तथा अनुमोदन सन् १९९१ मा गरेको थियो । राज्यको न्यायालयबाट यदि कुनै पनि महिलाले न्याय पाइनन् भने सीडले दिएको अधिकारअनुसार सीड समितिमा उजूरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसको लागि राज्यले महासन्धीको इच्छाधीन आलेख (अप्सनल प्रोटोकल)मा पनि हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरिसकेको हुनु पर्दछ । नेपालको सर्न्दर्भमा उक्त इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर त गरिसकेको छ तर अनुमोदन हुनु बाँकी भएकोले नेपाली महिलाहरु न्यायका लागि अन्तर्रर्ााट्रय निकायमा जान सकेका छैनन् ।


बढ्दो हिंसात्मक द्वन्द्वले नेपालमा हजारौं नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । कयौं अपांग र थुप्रै बेपत्ता भएका छन् । अभिभावकको मृत्यु हुने तथा बेपत्ता हुने क्रमसँगै थुप्रै बालबालिका टुहरा भएका छन् । एउटा अभिभावकको अभावमा पूरै परिवारको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । यसै क्रममा महिलाहरु सामाजिक, आर्थिकलगायत सम्पूर्ण रुपमा पीडित हुन पुगेका छन् । त्यसमाथि पनि महिलामाथि हुने जघन्य अपराधको रुपमा रहेको बलात्कारका घटना श्रृंखलावद्ध रुपमा हुन थालेका छन् । मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधको रुपमा रहेको बलात्कारजस्ता घटनाले सामाजिक संरचनालाई नै विकृत तुल्याएको छ । चोरीको शैलीमा हुँदै आएको बलात्कारका घटनाहरु डकैतिको शैलीमा रुपान्तरित हुन थालेका छन् । विशेषतः सुनसरी, सप्तरी, महोत्तरी जिल्लामा गरीव समुदायका महिलाहरु खुलेआम सामुहिक बलात्कृत भएका छन् । बलात्कारका घटनाहरु जघन्य त छन् नै त्यसभन्दा भयानक देखिन्छ, स-साना नानी समेत नभनी गरिएको वलात्कार र बलात्कारपछि गरिएको उनीहरुको जघन्य हत्या । जसको सुनुवाई हुने निकाय महिलाले पाउन सकेका छैनन् । कारण, सुरक्षाकर्मी आफैबाट पनि महिलाहरु पीडित बन्न थालेका छन् । नेपालको सर्न्दर्भमा एकले अर्को पक्षलाई बदनाम गर्न आफैले त्यस्तो अपराध गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरिन्छ जुन नकार्न सकिन्न ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात महिला सम्बन्धी केही नियम कानूनको निर्माण, परिमार्जन तथा संशोधन भएका छन् । यसै क्रममा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा प्रतिवद्धता जनाउन महिलाविरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्वन्धी महासन्धीको पनि अनुमोदन गरेको हो । सन्धी तथा महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गर्न हतारिने तर कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रको रुपमा नराम्ररी चिनिएको नेपाल यदि महिलाको सर्न्दर्भमा पनि यस्तै हो भने हात्तीको देखाउने दात र चपाउने दात दुई थरी भएको जस्तै गरी सरकारलाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ जुन माफीलायक काम होइन ।
सिडले महिला हिंसा विरुद्धको अधिकार दिंदादिैदै पनि सिड प्रभावशाली हुन नसकेको कारणले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले सन् १९९९ मा प्रोटोकल पारित गरेको थियो । यस प्रोटोकललाई नेपाल सरकारले सन् २००० डिसेम्बर १८ तारिखका दिन सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताका व्यक्त गर्दै हस्ताक्षर त गर्‍यो तर अनुमोदन गर्ने कामलाई भने थाँती राख्नुको औचित्य जनसमक्ष्य ल्याइएन । यही कारणले महिलाहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तथा संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा न्याय पाउने आशालाई थाँति राख्नु परेको छ । स्मरणीय छ, महिला महासन्धीका १७४ राज्यपक्ष मध्ये ६५राज्य पक्षहरुले महिला महासन्धिको इच्छाधिन आलेखलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।
प्रोटोकल अनुमोदन गर्दा सरकार तथा महासन्धी पक्षराष्ट्रलाई खासै दायित्व नबढाउने भए पनि यसको अनुमोदनमा नेपालले ढिलाई गर्नुको पछाडि प्रतिवद्धता देखाएर वाह्य जगतमा आफूलाई असल देखाउने प्रबृत्तिलाई लिन सकिन्छ । यदि होइन भने सिडलाई विनार्सत अनुमोदन गरी प्रोटोकलप्रति सैद्धान्तिक प्रतिवद्धतामात्र जनाएर त्यत्तिकै छोड्नुको अन्य उचित कारण पनि देखिंदैन । हुनत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता देशले प्रोटोकलप्रति आफ्नो सहमति जनाउँन केही शर्त राखेर तथा कुनै बुँदामा असहमति जनाएरमात्र प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले पनि अनुमोदनका लागि स्वीकति जनाई सकेको बताइन्छ तर महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार प्रोटोकलको धारा ८ र ९ प्रति कानून मन्त्रालयको विमति रहेको कारण प्रोटोकल अनुमोदन प्रकृया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
प्रोटोकलको धारा ८ मा व्यक्तिगत उजुरी कार्यविधि र धारा ९ मा जाँचबुझ कार्यविधि रहेको छ । व्यक्तिगत उजुरी कार्यविधि अर्न्तर्गत कुनै महिलाले आफ्नो मानवअधिकार उलंघन भएको अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा तथा आफ्नो अनुमतिमा अरू कसैलाई महिला महासन्धी समितिसमक्ष उजुर गर्न सक्छ । तर उक्त महिलाले समितिसमक्ष जानु अगाडि राष्ट्रिय न्यायको प्रक्रिया पार गर्नु पर्छ अथवा ती महिलाले आफ्नो देशबाट न्याय पाउन नसकेको अवस्थामा यस समितिमा उजुरी गर्न सक्छिन् ।
यस्तै जाँचबुझ कार्यविधि अर्न्तर्गत महिला महासन्धिले प्रदान गरेको महिलाको अधिकारहरुको कुनै गम्भीर वा चरणवद्ध उलंघनको अवस्थामा भरपर्दो सूचनाको आधारमा महिला महासन्धि समितिले महासन्धी पक्षराष्ट्रमा गई जाँचबुझ गर्न तथा आवश्यक निर्देशन गर्नसक्छ । महिला महासन्धिको इच्छाधिन आलेख अनुमोदन गर्ने समयमा राज्यपक्षले महिला महासन्धि समितिको जाँचबुझ प्रक्रिया सम्बन्धि क्षमतालाई मान्यता नदिने घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । यसलाई 'दायित्वबाट उन्मुक्तिको प्रावधान' भनिन्छ । यो जाँचबुझ कार्यविधिको सम्बन्धमा मात्र लागू हुन्छ । समिति कसैको सूचनाको आधारमा पक्ष राष्ट्रमा आउने डर भएको हो भने सरकारले यो प्रावधानलाई विना हिच्किचाहट बताएर प्रोटोकल अनुमोदन गर्न सक्दथ्यो तर भन्न पनि नसक्ने र अनुमोदन पनि नगरेको परिस्थितिले देशमा महिला विरुद्ध हिंसाका श्रृंखला चुलिंदै जाँदा पनि महिलाहरु मुखमा बुजो लगाएर बस्न वाध्य भएका छन् ।
कानून मन्त्रालयका सहसचिव माधव पौडेल भने प्रोटोकलको कुनै बुँदामा मन्त्रालयको विमति नरहेको तर देशमा संसद नभएको अवस्थामा कुनै पनि अन्तर्रर्ााट्रय दस्तावेज अनुमोदन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु हुन्छ । सन्धी ऐनको दफा४ 'क' अनुसार संसद नभएको अवस्थामा अन्तर्रर्ााट्रय संस्थाको सदस्यता तत्काल लिनुपरेमा राज्यको उच्च निकायको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधान अर्न्तर्गत नेपालले संसद नभएको अवस्थामा पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको कुरा यहाँ स्मरण गर्न सकिन्छ ।
पर्ूव प्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापाको पालामा तथा देशमा संसद नभएको अवस्थामा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिंदा मन्त्री परिषदले सदस्यतासम्बन्धी प्रस्ताव श्री ५ समक्ष पेश गरेको थियो । श्री ५को स्वीकृतिमा सन्धी ऐन नै संशोधन गरी नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो । तर उल्लेखित संशोधन विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता लिनको लागि मात्र लागू हुने प्रावधान मिलाईएको कारण उल्लेखित संशोधन प्रोटोकल अनुमोदनको मामिलामा भने प्रयुक्त हुन नसक्ने कुरा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यसैले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्नका लागि बाटो खुलाउन सक्छ भने संसदकै अत्तो थापेर प्रोटोकल अनुमोदन नगर्नु न्यायसंगत देखिंदैन । महिलाहरु विभिन्न रुपमा हिंसाका शिकार त भएका छन् नै अन्तर्रर्ााट्रय निकायबाट न्याय पाउने अधिकारलाई समेत रोकेर सरकारले महिलामाथि थप हिंसा गरेको छ ।
देशका कानूनको हदम्याद हुन्छन्, विविध कारणले उल्लेखित हद म्याद गुज्रन सक्छ र पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले अन्तिम उपायस्वरुप न्यायको लागि सिड समितिमा उजुरी दिन सक्ने हुँदा पनि अहिलेको अवस्थामा प्रोटोकल अनुमोदन अपरिहार्य भएको हो । आलेख अनुमोदन भएको खण्डमा अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा समेत व्यक्तिगत उजुरी जान सक्ने तथा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा राष्ट्रको बदनाम हुने डरले पनि राष्ट्रले पीडितलाई उचित न्याय समयमैं दिलाउन प्रयत्न गर्छ । यस्तै महिला अधिकारको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन, निगरानीको व्यवस्था तथा महिला अधिकारको संरक्षणको लागि पनि ऐच्छिक आलेख अनुमोदन हुन अति जरुरी छ ।
Read Full Entry

युद्धमा बलात्कार युद्ध अपराध हो

अमिका राजथला

द्वन्द्धग्रस्त देशमा महिला चर्को पीडा भोग्न वाध्य छन् । त्यसमा पनि अहिले महिला जवर्जस्ती करणीजस्ता घटनाले पीडित हुन थालेका छन् ।महिला बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरुले पहिको अभिलेख मानवअधिकारवादी संस्था तथा सुरक्षा निकायहरुमा चुलिंदो छ ।पहिले महिला बलात्कारका घटनाहरु समाचारपत्रहरुमा भित्री पृष्ठ थोरै स्थानमा प्रकाशित हुन्थ्यो भने अहिले उल्लेखित प्रकारका घटनाले समाचारपत्रमा प्रश्रय पाउन थालेका छन् । समाचार पत्रमा प्रश्रय पाउनुको कारणका रुपमा पहिले चोरीको शैलीमा हुने जनर्जस्ती करणीका घटनाहरु अहिले डकैतीको शैलीमा हुनुलाई लिन सकिन्छ । सामुहिक रुपमा आएर सामूहिक रुपमै जवर्जस्ती करणी गर्नु, परिवारका सदस्यलाई सामुन्ने राखेर महिलालाई शिकार बनाउनु, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु नै आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हुनुजस्त कृयाकलापलाई द्धन्द्धकै प्रभावको रुपमा लिन सकिन्छ ।

रौतहट समनपुर गाविसमा एकै पटक सातजना महिलालाई माओवादीलाई भात पकाएर खुवाएको आरोपमा अज्ञात समूहले बलात्कार गरे । बलात्कृत हुनेमा आठ महिनाकी एक सुत्केरी महिलाल पनि परेकी थिइन् । सोही समूहले त्यही रात २ बजे संग्रामपुर गाविस सुन्दरपुरमा पनि दुई विवाहित महिलालाई बलात्कार गरे ।
महोत्तरी हतिर्सवा गाविस श्रीनगर टोलका दुई मुसहर युवतीलाई ०६१ जेठ १३ गते सशस्त्र समूहले बलात्कार गरे । आफूलाई माओवादी खोज्न आएका सुरक्षाकर्मी बताउने सो समूहले पीडतका परिवार र गाउँलेलाई कुटपीट गरेका थिए । निरक्षर, विपन्न एवं दलित जातिका पीडितले घटनाको उजुरी गरेनन् ।
यस्तै अछाम मंगलसेनको ज्वालादत्त गणका एक सैनिक जवानबाट ०६०चैत्र २१ गते ३४ वषर्ीया सुशिला जोशी आफ्नै घरमा बलात्कृत भइन् भने उपचारको अभावम साउन ३ गते उनको मृत्यु भएको थियो । बलात्कारका कारण गर्भवती भएपछि गर्भ तुहाउने प्रयास गर्दा पीडित गम्भीर विरामी परेकी थिइन् । अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि छिमेकीले उनलाई जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएकोमा उपचार खर्च वहन गर्ने मानिस नभएकोले उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो ।
द्धन्द्धको आडमा महिलाहरु सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी, व्रि्रोही पक्ष, मुकुण्डोधारी दुवै पक्ष तथा र्सवसाधारण वर्गबाट समेत शिकार हुन थालेका छन् । बलात्कारीहरु यदाकदा फेला पर्छन तर कानूनी हदवन्दी, अनुसन्धानको कमी, सम्बन्धित निकायले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु जस्ता कारणले पीडकले कारवाही पाउनुको सट्टा प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।
नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले प्रस्तुत गर्नु भएको 'महिला विरुद्धका गम्भीर यौन अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र कानून एवं व्यवहार, समस्या र समाधान' विषयक कार्यपत्रमा यौनजन्य अपराध समाजको गहन प्रकृतिको अपराध भएको र यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम यथोचित दण्ड दिन नसके अपराधकर्मीहरुले झन प्रश्रय पाई समाजलाई नै आतंकित पार्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै उल्लेखित कार्यपत्रले विगत पाँच वर्षा अदालतमा दायर भएका अधिकांश मुद्दा असफल भएको जनाएको छ । कार्यपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष ०५५।५६मा परेका तीनसय ११ जवर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दामध्ये ४५वटा मुद्दा सफल भएको, आव ०५६।५७ मा चारसय ३३ मुद्दामा एकसय १०, आव ०५७।५८मा तीनसय ७२ मुद्दामा ९४ मुद्दा सफल, आव ०५८।५९मा तीनसय ६३ मुद्दामा ८५ वटा सफल र आव ०५९।६०मा तीनसय ६७ मुद्दामध्ये ९५ वटा मुद्दा सफल भएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय प्रहरी महिला सेलबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार आर्थिकवर्ष२०५८।५९मा एकसय तीस वटा बलात्कारका घटना तथा १९ वटा घटनामा बलात्कारको प्रयास भएको थियो । यस्तै आव ०५९।६०मा एकसय ५७ बलात्कारका घटना भएको तथा १८ घटनामा बलात्कारको प्रयास भएको थियो भने आव ०६०।६१मा एकसय ५५बलात्कारको घटना भएको र १८ घटनामा बलात्कारको प्रयास भएको थियो ।
यस्तै अनौपचारिक सेवा केन्द्र-इन्सेक)का अनुसार सन् २००२मा ८० जना महिला बलात्कारको घटनाबाट पीडित भएका थिए भने सन् २००३मा ६७जना महिला बलात्कारको शिकार र ५२जनामाथि बलात्कारको प्रयास भयो । यसैगरी ३०जुन २००४ सम्ममा २८जना महिला बलात्कारको शिकार भए । बलात्कार भएका मध्ये सन् २००२मा १४ जना र २००३मा ९ जना राज्यपक्षबाट शिकार भएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई हेर्दा बोस्निया युद्धमा २० हजार भन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरु बलात्कारको शिकार भएका थिए । 'दि स्टेट अफ द वर्ल्डस चिल्डेरन रिपोर्ट-१९९६'ले बोस्निया, हर्जगोभिना, क्रोयशियाको द्धन्द्धताका त्यहाँका नवयुवतीहरु बलात्कारका लागि मुख्य रुपले लक्षित हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा संलग्न सैनिकहरुलाई सन्तुष्ट तुल्याउन थुप्रै महिलहरुलाई बन्दी बनाइएको थियो भने भियतनाम युद्धको समयमा पनि थुप्रै यशियाई महिलाहरु देहव्यापारमा संलग्न भए । यो प्रवृत्ति अहिलेका द्वन्द्धमा पनि देख्न सकिन्छ ।
मानवअधिकारवादीहरुद्वारा थुप्रै स्थितिमा गरिएको गरिएको अनुसन्धानअनुसार घरको काम गर्नुपर्ने भएकोले गाउँमा हुने आत्रमणबाट महिलाहरु नै बढी मर्दछन् भने सेना र अर्धसेनालाई घरमा काम गरिरहेका महिलालाई लक्ष्य गर्न सजिलो पर्दछ । केन्याको रिफ्ट उपत्यकामा ठूलो जनसंहार भउपछि महिला शिविरमा विस्थापित महिलाहरु कामको खोजीमा जाँदा वा खाना खोज्न जाँदा बारम्बार सुरक्षा सेनाबाट बलात्कृत हुन पुग्थे । एमनेष्टी इन्टरनेशनललाई पीडित एक महिलाले भनेकी थिइन्-यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हाम्रा बच्चाको भोक मेटाउन विकल्प नहुँदा यस्तो नकाम गर्न वाध्य भयौं ।
नरसंहारसम्बन्धी अपराधको रोकथाम र दण्डका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले खास अवस्थामा हुने बलात्कार, यौन दासत्व तथा अन्य यौनजन्य हिंसालाई पनि नरसंहार ठहर्‍याएको छ । पूर्व युगोस्लाभिया तथा रुवाण्डाका लागि गठित अन्तर्रर्ााट्रय अपराधिक अदालतले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारलाई पनि नरसंहारसम्बन्धी अपराध मानी थुप्रै मुद्दा चलाएको थियो। यस्ता कारवाही अपराध कार्यमा सिधै संलग्न सम्बन्धित माथिल्ला अधिकारी विरुद्ध चलाइएको थियो ।
समाजशास्त्रीहरु समाजमा फैलिने कुसंस्कृतिका कारण बलात्कारका घटनामा बृद्धि हुने विचार व्यक्त गर्दछन् । तर युद्धको समयमा गरिने बलात्कारका घटनाले सिंगो समाजमा नै नकारात्मक सन्देश त दिन्छ नै साथै राज्यलाई समेत दवाव दिने काम गर्दछ । मार्क्सवादी मान्यताले बलात्कार जोसुकैले गरेपनि त्यको फाइदा सामन्त र पूजिपति वर्गले लिने गरेको जनाउँछ । यसैगरी तल्लो तहका जनताको मनोबल गिराइराख्न तथा यही वर्गका जनतालाई मार्फ बनाएर फाइदा लिनु प्रमुख ध्यये रहने गरेको छ । अर्थात युद्धको समयमा बलात्कारका घटनालाई एक प्रकारको हतियारकै रुपमा लिइने गरिएको पाइन्छ ।
हुनत युद्धको समयमा गैरसैनिक व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी १९४९को जेनेभा महासन्धीको खण्ड १ धारा २७मा 'महिलाहरुलाई, विशेष रुपले उनीहरुको सम्मानप्रतिको कुनै पनि आक्रमण खासगरी बलात्कार, बलपर्ूवक गराइएको बेश्याबृत्ति वा कुनै प्रकारको अमर्यादित आक्रमणको विरुद्धमा संरक्षण गरिने' कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै जवरजस्ती करणी गर्नेलाई मुलुकी ऐनले पन्ध्र वर्षसम्मको कैद तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ भने कसैले कुनै स्वास्नी मानिसलाई जवरजस्ती करणी गरेमा त्यस्तो करणी गर्नेको आधा अंश पीडित महिलालाई दिलाई दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । साथै त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अघिल्ला लोग्नेपट्टीको ऐनबमोजिम पाउने अंश पनि पाउँने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा खासै आउँन नसकेको कुरा कानून व्यवसायीहरु बताउँछन ।ल्याक हक हेल्पलाइनकी अधिवक्ता इन्दिरा श्रीसका अनुसार उल्लेखित अंशको प्रावधानअनुसार एकाध महिलालेमात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।
कानून व्यवसायी प्रा.डा. शान्ता थपलिया बलात्कारका घटनाहरु श्रृंखलावद्ध रुपमा भईरहेको तथा पीडकहरु भाग्ने थूप्रै मौका पाईरहेको हालको अवस्थामा उल्लेखित प्रकारका घटनालाई युद्धअपराधको रुपमा लिएर कारवाही अगाडि बर्ढाईनु पर्ने बताउनुहुन्छ । यस्तै अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ राज्यको न्यून उपस्थितिका कारण बलात्कारका घटनामा बढोत्तरी भएको हो । श्रेष्ठको शव्दमा भन्नुपर्दा- राज्य तथा व्रि्रोही पक्ष युद्ध भूमिको युद्ध लडिरहेका छैनन, महिलाको शरिरमाथि युद्ध लडिरहेका छन् । उहाँ ३५दिने छोटो हदम्यादमा अपराधी पत्ता लगाउन नसकिने, अनुसन्धानको अभावमा मुद्दा नचल्ने तथा पीडकको आधा अंश दिने कानुनी व्यवस्थाले अंश-सम्पत्ति)कै लागि जाहेरी दिइएको जस्ता आरोप समेत महिलाहरुलाई लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । साथै उहाँ 'बलात्कारीलाई समेत कानूनले श्रीमानको रुप लिएर साथमा रहेको श्रीमानलाई अघिल्लो श्रीमानको रुपमा लिनु 'लाई संशोधन गरिनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।
Read Full Entry

माल्दिभ्सको रोजगारीमा रमाइलो

- अमिका राजथला

माल्दिभ्सको एक उद्योगमा दुई वर्षकाम गरेर फर्किएकी प्रतिमा आफैले पसल संचालन गरेर परिवारको सहारा बन्न सकेकोमा गौरव गर्छिन् । काठमाडौं घर भएर पनि यहाँ राम्रो व्यवसाय तथा आय आर्जन गर्न नसकिएपछि विदेश पसेकी प्रतिमाले यतिखेर केक पसल संचालन गरेर राम्रो आय आर्जन मात्र गरिरहेकी छैनन्, पसलमा आफ्ना भाई बहिनीलाई समेत व्यस्त हुने अवसर दिलाएकी छिन् । 'क्यानरी वर्कर'को रुपमा माल्दिभ्समा काम गर्ने क्रममा उनले मात्र कामको लागि काम गरे पनि अहिले उनी आफ्नो कामबाट निकै सन्तुष्ट छिन् । 'छोरा जस्तै' हुन सकेकोमा गौरब गर्छिन् ।

यस्तै अमी र रुपा खड्गी दिदी बहिनीले कस्सिएर दुई वर्षकाम गरी पैसा कमाए । यहाँ फर्किएपछि दुवै मिलेर सतुंगल, काठमाडौंमा एउटा घर भाडामा लिएर कुखुरा पालन गरेर बसेका छन् । करीव छसय वटा कुखुराबाट काम थालेर अब भने विदेशमा जस्तै पैसा कमाउन थालेका दिदी बहिनीलाई फेरि विदेश जान् आवश्यक महसूस हुँदैन ।
प्रतिमा, अमी, रुपाको कथनमा यदि उनीहरु विदेश गएर कमाएर नल्याएको भए आजको अवस्थामा कहिल्यै आउन सक्दैनथे । कामको लागि अरुलाई गुहार्न परेन,आफ्नो कामको लागि आफै मालिक बन्न सक्षम हुनु नै उनीहरुको आत्मसन्तुष्टिको विषय बनेको छ ।
सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने प्रतिमाले स्वदेशमा बस्ने क्रममा महिलालाई जुनसुकै काम गर्न खोन्दा परिवार, प्रशासनबाट हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति देख्दै आए पनि विदेशमा भने त्यस्तो कुनै समस्या भोग्न नपरेको बताईन । काम गर्ने क्रममा बस्न, खानको लागि होस्टलको व्यवस्था गरिएको कारण आफूले काममा पूरा ध्यान दिन पाउने त छँदै थियो, मजबुत सुरक्षा व्यस्थाको कारण उनले सुन्दै आएका कुनै किसिमको अप्रिय घटना भएको उनले थाहासम्म पनि पाइनन् ।प्रतिमाका अनुसार उद्योग परिसरभित्र स्वदेशबाट आएका तथा चिरपरिचित व्यक्तिहरुलाई समेत भेट्ने दिईदैनथियो, जुन बैदेशिक रोजगारीमा गएका महिलाहरुको लागि अपनाइने राम्रो सुरक्षा व्यवस्थाको रुपमा उनी लिन्छिन् ।
मिफ्को कम्पनीको फेलिभरो टुना प्रोसेसिङ् प्लाण्टमा (माछा कारखाना) काम गर्न उनीलगायत नेपालबाट ३९ जना महिलाहरु पुगेका थिए । उनीहरुले कम्पनीमा महिला पुरुषलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने गरिएको तथा पदीय रुपमा गरिने व्यवहारमा पनि विभेद नभएको महसुस पनि गरे । बैदेशिक रोजगारीको लागि माल्दिभ्स गएका आधाभन्दा बढी नेपाली महिलाहरु एउटै टोलका दौंतरीहरु नै भएका कारण उनीहरुले विदेशमा भोग्नु पर्ने एक्लोपनाको महसुस पनि गर्नुपरेन । प्रतिमा भन्छिन्- 'क्यान्टिनमा दैनिक स्थानीय खाना पाकेपनि विदाको दिनमा हामी मिलेर नेपाली मेसकै खाना पकाउँथ्यौ । बेलाबेलामा अर्कै टापुमा पिकनिक जान्थ्यौं, रमाइलो हुन्थ्यो ।'
लाम्पाटीमा बस्दै आएकी बन्दना महर्जनले पनि माल्दिभ्सको एक कम्पनीमा केही वर्षकाम गरिन् । अहिले उनी आफ्नै गाउँ ठाउँ फर्किएकी छिन् तर आफ्नो गाउँ ठाउँमा केही गर्ने वातावरण नदेखेपछि फेरि काम गर्न विदेशिने सुरमा छिन् । हुन त उनलाई त्यहाँ काम गर्न त्यति सजिलो छैन । कामको बोझ त छँदैछ, उनलाई जिम्मा लगाईएको काम शुरु गर्न थालेदेखि नै हातमा 'एलर्जी' भएर घाउ देखिन थाल्छन् । वातावरणीय असन्तुलनका कारण देखिएको उनको घाउ नेपाल फर्किए पछि आफै निको भएको थियो भने उनी फेरि माल्दिभ्स जाने निर्णय ती घाउ फेरि बल्झिने निश्चित भएको छ ।
देशको आर्थिक गतिविधिलाई मजबुत तुल्याउने उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदै जानु, व्यापार लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुमा देखिएको नकारात्मक स्थितिले देशका युवाहरुको भविष्यप्रतिको आशा भनेकै बैदेशिक रोजगार बनेको छ । त्यसमाथि पनि देशमा विकसित हुन थालेको राजनीतिक अस्थिरता, शान्ति सुरक्षाको अभाव जस्ता समस्याले देशका युवाहरुले आफ्नो भविष्यको गन्तव्य नै विदेशलाई बनाएको पाइन्छ ।
स्वदेशमा बसेर कुनै आर्थिक क्रियाकलापलाई विकसित तुल्याउन नसक्दा तथा त्यसबाट आफूले खासै फाइदा प्राप्त गर्न नसक्दा न्युन आय भएका युवायुवतीको लागि वैदेशिक रोजगार नै एउटै मात्र विकल्प हुन गएको छ ।
छोरी मान्छेले घरको संघार नाघ्नु हुन्न भन्ने मान्यतामा हर्ुर्किएका महिलाहरु विदेश गएर आय आर्जनको प्रयास गर्नु, आत्म निर्भर हुने प्रयास गर्नु सकारात्मक प्रयास त हो नै, यसले देशको अर्थ व्यवस्थामा समेत योगदान दिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको र्सर्वेक्षण अनुसार कूल वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकम मध्ये ११ प्रतिशत रकम महिलाहरुको तर्फाट आएको तथ्यांकले पनि वैदेशक अर्थ संकलनमा महिलाको योगदानलाई आंकलन गर्न सकिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारको क्रममा २०५४ सालमा खाडी राष्ट्रमा मारिएकी कानी शेर्पाको अवस्थालाई हेरेर तत्कालीन सरकारले संगठनात्मक क्षेत्रमा महिलाहरुलाई कामदारको रुपमा खाडी राष्ट्रमा जानबाट बञ्चित गराए पनि यो व्यवस्थालाई २०५९ सालमा फुकुवा गरेर सरकारले महिलाहरुको वैदेशिक रोजगारमा जान सघाएको छ । सरकारको संरक्षणात्मक तथा नियन्त्रात्मक व्यवहार सतही रुपमा महिलाको हितमा देखिए पनि महिला विकासमा वाधक हुँदा व्यापक विरोधका कारण सरकार उल्लेखित व्यवस्था फुुकुवा गर्न वाध्य भएको हो ।
शिक्षित तथा तालिमप्राप्त महिलाहरुले घरेलु नोकरको रुपमा मात्र वैदेशिक रोजगारमा सामेल हुने नभई आफ्नो दक्षता अनुसारको मर्यादित काममा संलग्न भएर देखाउने तथा उल्लेखित कार्यको लागि सरकार पक्षको पनि पहल भएमा नकारात्मकताले भरिएको मानसिकता परिवर्तनमा सघाउन पुग्ने निश्चित छ । वैदेशिक रोजगारको दर्ीघकालीन व्यवस्थापनको लागि नेपाली महिलाको दक्षता अभिवृद्धि गरी घरेलु कामदारका अतिरिक्त मर्यादित पेशामा संलग्न गराउने विशेष योजना तर्जुमा गरिनु पर्दछ, जसबाट तुलनात्मक रुपमा संलग्न महिलाहरुको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ ।
वैदेशिक रोजगारलाई महत्व दिएर सरकारकै सकृयतामा जुन क्रियाकलाप देशमा विकसित भइरहेछ, विदेशी मुद्रा भित्रिने हिसाबलेे त्यो उपयुक्त र राम्रो हुनसक्ला तर दर्ीघकालीन उपायको रुपमा भने राष्ट्रले लिनु उपयुक्त हुँदैन । यो बेरोजगारी समस्याको पर्ूण्ा समाधान पनि होइन । त्यसैले सरकारले बैदेशिक रोजगारसम्बन्धी नीति बनाउँदा बैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रकमलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगानी गरी सधैं विदेशिनु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त गराइनु पर्छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमको सूचिमा राख्नुको साथै आर्थिक वर्ष २०५९।०६०मा न्यूनतम एक लाख युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नीति अवलम्बन गर्ने नीति लिएको थियो । हालै पनि राष्ट्रिय महिला आयोग तथा रोजगार प्रवर्द्धन आयोगको पहलमा केही महिलाहरुलाई रोजगारको लागि हङकङ, इजरायल र दुई पठाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।
औपचारिक भन्दा अनौपचारिक तरीकाले विदेश जाने युवायुवतीहरुको संख्या अध्यधिक रहेको हालको अवस्थामा २०५८ सालको जनगणनाले ८३ हजार महिलाहरु विदेशमा रहेको देखाएको छ । वैदेशिक रोजगार तथा प्रवर्द्धन विभागबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार व्यक्तिगत तथा संस्थागतरुपले आर्थिक वर्ष२०५९।०६०सम्ममा तीन लाख ४७ हजार ६० जना तथा आव. ०६०।६१को श्रावणदेखि आषाढसम्ममा ५६हजार तीनसय ४८ जना व्यक्तिहरु बैदेशिक रोजगारको लागि देशबाट बाहिरिएका छन् । जसमध्ये महिलाको संख्या पाँचसय २२ जना रहेको छ । जुनसुकै तरीका र माध्यमबाट गएको भएपनि आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्ने र पेट भर्ने मनसायले विदेशिएका महिलाप्रतिको दृष्टिकोण भने अधिकांशमा सकारात्मक पाइँदैन । दुःखजिलो गरी फर्किएका महिलालाई नयाँ काम गर्न नकारात्मक दृष्टिकोणले असर पुर्‍याउने कारणले पनि नकारात्मक मानसिकता परिवर्तन गरिनु जरुरी भएको छ ।
नेपालमा आप्रवासी महिलाको सशक्तिकरणको लागि काम गर्दै आएको अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था युनिफेमका अनुसार विदेशमा काम गर्ने नेपाली महिलाहरुलाई विभिन्न किसिमले अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग गर्ने निकायको अभाव यतिबेला निक्कै खट्किएको छ । यस्तै बैदेशिक रोजगारमा गएका सम्पूर्ण मुलुकमा कूटनीतिक नियोग नहुँदा पनि थुप्रै समस्याहरु झेल्नु पर्ने कटु अनुभव नेपाली महिलाहरु व्यक्त गर्दछन् ।
Read Full Entry

मन्दिरमा महिला पुजारी किन हुँदैन ?


-अमिका राजथला

अधिकांश मन्दिरमा पूजा गर्न आउनेहरुको भीडमा महिला वर्गको वर्चश्व हुन्छ तर त्यहाँ पुजारी भने महिला हुँदैनन् । जहाँ पनि यस्तै दृष्यहरु देखिएपछि पुजारीको रुपमा महिला वर्जिर्त वर्ग प्रतीत हुन्छ । तर सम्वन्धित धर्मको मर्ममा लैंगिक विभेद त्याज्य देखिन्छ । आफूलाई धर्माधिकारी भनाउन चाहनेहरू पुजारीमा पुरुष मात्रै किन भन्ने प्रश्नसम्म पनि गर्दैनन् ।
महिला विभिन्न दृष्टिकोणबाट पछाडि परेको तथा महिलालाई विभेद गरिएको कुरा उठाउने वित्तिकै हिन्दू धर्ममा नारीलाई देवीको रुपमा लिइएको जस्ता कुराहरु अघि सारेर धार्मिक उदारता देखाउने गरिन्छ । तर 'हारिने निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई टिकट दिएर चुनावमा उम्मेदवारी' दिलाएजस्तै मन्दिरजस्ता शक्ति केन्द्रहरुमा महिलालाई महत्वको दर्जा दिनबाट भने बञ्चित गरिएको छ ।
वैदिक कालमा महिलाहरु पनि वेद पढ्थे । पढ्ने स्वतन्त्रताका कारण तत्कालीन समयमा महिला पुरुषबीच शास्त्रार्थ चल्थ्यो । गार्गी, अपाला, उत्तरा, जावला आदि महिलाहरु उल्लेखित कोटीमा पर्ने विदूषी महिलाहरु हुन् । तर उत्तर बैदिक कालमा अनेक खालका नीति, नियम, आचार, विचारको मान्यताले ठाउँ पाउन थालेपछि महिला अधिकार र स्वतन्त्रता संकुचित हुन थालेको पाइन्छ । परिणामतः महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा पिछडिन पुग्यो । र मात्र पुरुषहरुको सहयोगी र अबलाको रुपमा चिनाइयो । शूद्र, गवार, ढोलक आदिले जस्तै महिलाले पनि वेद मन्त्र उच्चारण गर्नु हुँदैन भन्न मान्यता कडाइका साथ मनुद्वारा स्थापित भएपछि शिक्षामा महिलाको पहुँच हुन छाड्यो । यो मान्यताको विरुद्ध जाने क्षमता नहुँदा महिलाको प्रगतिमा पूर्णाविराम लाग्यो । आर्थिक र वौद्धिक रुपले कमजोर वर्गमा धर्मप्रतिको भाव बढी नै पाइने गरेको धारणा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कला र संस्कृतिसम्वन्धी प्राध्यापन गर्दै आउनु भएका विणा पौडेलको छ । सह प्राध्यापक डा. पौडेल नेपालका महिलाहरु पनि दुःखबाट मुक्त हुने आशामा बढी मन्दिर धाउने गरेको बताउनुहुन्छ ।
दक्षिणकाली मन्दिरको पूजारी ज्ञानमान कर्माचार्य महिलालाई दक्षिणकाली मन्दिरको पूजारीको रुपमा लिन नमिल्ने बताउँछन् । सो मन्दिरमा पुख्र्यौली पुजारीमा रुपमा रहेका कर्माचार्यका अनुसार पूरा तान्त्रिक विधिबाट पूजा गरिने दक्षिणकाली मन्दिरको पुजारी हुन विशेष दर्ुइ खालको दीक्षा मन्त्रको आवश्यकता पर्दछ । दीक्षा फर्पिङस्थित कोटघरमा दिइन्छ ।
सोही पुजारी खलकका महिलाहरुलाई कुनै पनि प्रकारको दीक्षा दिंदै नदिने भने होइन रहेछ । पुजारी कर्माचार्यका अनुसार नै पनि त्यहाँ दुई प्रकारको दीक्षा मन्त्र रहेको छ जसमध्ये महिलाहरु एक प्रकारको दीक्षा मन्त्रमाथि मात्र भागिदार हुन्छ । पुरुष वर्ग दर्ुव दीक्षा मन्त्र पाउन सक्ने तर महिलाले मात्र किन सक्दैन त भन्ने प्रश्नमा उनी दोश्रो मन्त्र महिला भएकै कारण नदिइने र सोही मन्त्रको अभावमा महिलाहरु पुजारी बन्न नसक्ने उत्तर सहज तरीकाले दिन्छन् ।
पुजारी कर्माचार्य भन्छन्- 'महिलालाई मन्त्र नै छैन भने उसले के मन्त्र लिने - र मन्त्र नभएपछि मन्दिरमा अन्य सम्पूर्ण काम गर्न पाएपनि पुजारीको रुपमा मन्दिरको नित्य पूजा गर्न सकिन्न ।'
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाली इतिहास, संस्कृति तथा पुरातत्व विभागका प्रमुख प्रा. डा. मुकुन्द अर्याल महिला पुजारी हुनु हुन्न भन्ने मान्यता कुसंस्कारयुक्त भएको र यस्तो मान्यतालाई पछ्याई हिंड्न जरुरी पनि नभएको विचार राख्नु हुन्छ ।
प्रा. डा. अर्याल भन्नु हुन्छ-'शिक्षा प्राप्त गर्ने र वैदिक मन्त्र पढ्नबाट महिलालाई बञ्चित गरिएकै कारण महिला पुजारीको अवधारणा हाम्रो समाजमा विकसित हुन नसकेको हो ।' तर अहिलेका महिलाहरु शिक्षित भएकाले पनि मन्त्रोच्चारण गर्नसक्ने हुँदा पुजारी हुने क्षमता विद्यमान रहेको उहाँ स्पष्ट पार्नुहुन्छ ।
सह प्राध्यापक डा. विणा पौड्याल पनि तान्त्रिक मन्त्रहरु महिलाले पढ्न हुन्न भन्ने कुनै मान्यता नरहेको बताउनु हुन्छ । उहाँ महिला पुजारीको लागि सामाजिक रुपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
वैदिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं संस्कृतिविद् बलदेव जुजु पनि महिलाले पुजारी भई पूजा गर्नु हुन्न भन्ने धारणा महिलालाई अगाडि बढ्न नदिन बनाएको कुटिल चालमात्र भएको बताउनु हुन्छ । उहाँका अनुसार महिलाको लागि दिन नहुने भन्ने 'मन्त्र­' विवादित विषय भएको छ ।
उहाँको स्पष्ट कथन छ- 'पुजारीले पुरुषत्वका कारण नभई मन्त्रका कारण पुजारी भएको हो भने महिलाले पनि त्यो पाउनु पर्छ ।' तान्त्रिकतामा महिलाको सहभागी रहेपनि हरेक क्षेत्रमा जस्तै यसमा पनि पछि गएर पुरुष वर्चश्व कायम हुन गयो ।'
महिला पुजारीको व्यवस्थाका सम्बन्धमा वाधकको रुपमा प्राकृतिक नियम रजस्वला तथा गर्भवती अवस्थालाई पनि लिने गरिएको पाइन्छ । तर यो अवस्था महिलाको लागि र्सवकालिक होइनन् । यो अवस्थालाई पुजारी हुनुको वाधकको रुपमा लिने हो भने यसको खण्डन पुरुष पुजारीहरु पनि केही दिन विराएर तथा आलोपालो गरी पूजा गर्ने स्थापित परिपाटीले गर्न सक्छ ।
महिला भएकै आधारमा महिलालाई कुनै मन्त्र दिइनु हुन्न भन्ने कुरा कुनै पनि शास्त्र नलेखिएको प्रा.डा. मुकुन्द अर्याल बताउनु हुन्छ । संस्कृतिको क्षेत्रमा कृतिम व्यवधानहरु खडा गर्दा कुरितिहरुको जन्महुने भएकोले यसलाई खुल्ला गरिनु पर्ने धारणा उहाँ व्यक्त गर्नुहुन्छ । महिला पुजारीको प्रचलनको सम्वन्धमा उहाँ भन्नुहुन्छ- 'तर खुशीको कुरा, पढेलेखेका महिलाहरु प्रशस्त बढेकाले अब महिला पुजारी बन्न दिने वातावरण पनि तयार भएको छ ।'
Read Full Entry