युद्धमा बलात्कार युद्ध अपराध हो

अमिका राजथला

द्वन्द्धग्रस्त देशमा महिला चर्को पीडा भोग्न वाध्य छन् । त्यसमा पनि अहिले महिला जवर्जस्ती करणीजस्ता घटनाले पीडित हुन थालेका छन् ।महिला बलात्कारसम्बन्धी घटनाहरुले पहिको अभिलेख मानवअधिकारवादी संस्था तथा सुरक्षा निकायहरुमा चुलिंदो छ ।पहिले महिला बलात्कारका घटनाहरु समाचारपत्रहरुमा भित्री पृष्ठ थोरै स्थानमा प्रकाशित हुन्थ्यो भने अहिले उल्लेखित प्रकारका घटनाले समाचारपत्रमा प्रश्रय पाउन थालेका छन् । समाचार पत्रमा प्रश्रय पाउनुको कारणका रुपमा पहिले चोरीको शैलीमा हुने जनर्जस्ती करणीका घटनाहरु अहिले डकैतीको शैलीमा हुनुलाई लिन सकिन्छ । सामुहिक रुपमा आएर सामूहिक रुपमै जवर्जस्ती करणी गर्नु, परिवारका सदस्यलाई सामुन्ने राखेर महिलालाई शिकार बनाउनु, सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरु नै आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हुनुजस्त कृयाकलापलाई द्धन्द्धकै प्रभावको रुपमा लिन सकिन्छ ।

रौतहट समनपुर गाविसमा एकै पटक सातजना महिलालाई माओवादीलाई भात पकाएर खुवाएको आरोपमा अज्ञात समूहले बलात्कार गरे । बलात्कृत हुनेमा आठ महिनाकी एक सुत्केरी महिलाल पनि परेकी थिइन् । सोही समूहले त्यही रात २ बजे संग्रामपुर गाविस सुन्दरपुरमा पनि दुई विवाहित महिलालाई बलात्कार गरे ।
महोत्तरी हतिर्सवा गाविस श्रीनगर टोलका दुई मुसहर युवतीलाई ०६१ जेठ १३ गते सशस्त्र समूहले बलात्कार गरे । आफूलाई माओवादी खोज्न आएका सुरक्षाकर्मी बताउने सो समूहले पीडतका परिवार र गाउँलेलाई कुटपीट गरेका थिए । निरक्षर, विपन्न एवं दलित जातिका पीडितले घटनाको उजुरी गरेनन् ।
यस्तै अछाम मंगलसेनको ज्वालादत्त गणका एक सैनिक जवानबाट ०६०चैत्र २१ गते ३४ वषर्ीया सुशिला जोशी आफ्नै घरमा बलात्कृत भइन् भने उपचारको अभावम साउन ३ गते उनको मृत्यु भएको थियो । बलात्कारका कारण गर्भवती भएपछि गर्भ तुहाउने प्रयास गर्दा पीडित गम्भीर विरामी परेकी थिइन् । अत्यधिक रक्तस्राव भएपछि छिमेकीले उनलाई जिल्ला अस्पताल भर्ना गरिएकोमा उपचार खर्च वहन गर्ने मानिस नभएकोले उनलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको थियो ।
द्धन्द्धको आडमा महिलाहरु सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मी, व्रि्रोही पक्ष, मुकुण्डोधारी दुवै पक्ष तथा र्सवसाधारण वर्गबाट समेत शिकार हुन थालेका छन् । बलात्कारीहरु यदाकदा फेला पर्छन तर कानूनी हदवन्दी, अनुसन्धानको कमी, सम्बन्धित निकायले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसक्नु जस्ता कारणले पीडकले कारवाही पाउनुको सट्टा प्रश्रय पाएको देखिन्छ ।
नायव महान्यायाधिवक्ता नरेन्द्रप्रसाद पाठकले प्रस्तुत गर्नु भएको 'महिला विरुद्धका गम्भीर यौन अपराध अनुसन्धान, अभियोजन र कानून एवं व्यवहार, समस्या र समाधान' विषयक कार्यपत्रमा यौनजन्य अपराध समाजको गहन प्रकृतिको अपराध भएको र यस्तो अपराध गर्ने व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम यथोचित दण्ड दिन नसके अपराधकर्मीहरुले झन प्रश्रय पाई समाजलाई नै आतंकित पार्ने कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ । यस्तै उल्लेखित कार्यपत्रले विगत पाँच वर्षा अदालतमा दायर भएका अधिकांश मुद्दा असफल भएको जनाएको छ । कार्यपत्रअनुसार आर्थिक वर्ष ०५५।५६मा परेका तीनसय ११ जवर्जस्तीकरणीसम्बन्धी मुद्दामध्ये ४५वटा मुद्दा सफल भएको, आव ०५६।५७ मा चारसय ३३ मुद्दामा एकसय १०, आव ०५७।५८मा तीनसय ७२ मुद्दामा ९४ मुद्दा सफल, आव ०५८।५९मा तीनसय ६३ मुद्दामा ८५ वटा सफल र आव ०५९।६०मा तीनसय ६७ मुद्दामध्ये ९५ वटा मुद्दा सफल भएका छन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालय, केन्द्रीय प्रहरी महिला सेलबाट प्राप्त तथ्यांक अनुसार आर्थिकवर्ष२०५८।५९मा एकसय तीस वटा बलात्कारका घटना तथा १९ वटा घटनामा बलात्कारको प्रयास भएको थियो । यस्तै आव ०५९।६०मा एकसय ५७ बलात्कारका घटना भएको तथा १८ घटनामा बलात्कारको प्रयास भएको थियो भने आव ०६०।६१मा एकसय ५५बलात्कारको घटना भएको र १८ घटनामा बलात्कारको प्रयास भएको थियो ।
यस्तै अनौपचारिक सेवा केन्द्र-इन्सेक)का अनुसार सन् २००२मा ८० जना महिला बलात्कारको घटनाबाट पीडित भएका थिए भने सन् २००३मा ६७जना महिला बलात्कारको शिकार र ५२जनामाथि बलात्कारको प्रयास भयो । यसैगरी ३०जुन २००४ सम्ममा २८जना महिला बलात्कारको शिकार भए । बलात्कार भएका मध्ये सन् २००२मा १४ जना र २००३मा ९ जना राज्यपक्षबाट शिकार भएका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यलाई हेर्दा बोस्निया युद्धमा २० हजार भन्दा बढी महिला तथा बालबालिकाहरु बलात्कारको शिकार भएका थिए । 'दि स्टेट अफ द वर्ल्डस चिल्डेरन रिपोर्ट-१९९६'ले बोस्निया, हर्जगोभिना, क्रोयशियाको द्धन्द्धताका त्यहाँका नवयुवतीहरु बलात्कारका लागि मुख्य रुपले लक्षित हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा संलग्न सैनिकहरुलाई सन्तुष्ट तुल्याउन थुप्रै महिलहरुलाई बन्दी बनाइएको थियो भने भियतनाम युद्धको समयमा पनि थुप्रै यशियाई महिलाहरु देहव्यापारमा संलग्न भए । यो प्रवृत्ति अहिलेका द्वन्द्धमा पनि देख्न सकिन्छ ।
मानवअधिकारवादीहरुद्वारा थुप्रै स्थितिमा गरिएको गरिएको अनुसन्धानअनुसार घरको काम गर्नुपर्ने भएकोले गाउँमा हुने आत्रमणबाट महिलाहरु नै बढी मर्दछन् भने सेना र अर्धसेनालाई घरमा काम गरिरहेका महिलालाई लक्ष्य गर्न सजिलो पर्दछ । केन्याको रिफ्ट उपत्यकामा ठूलो जनसंहार भउपछि महिला शिविरमा विस्थापित महिलाहरु कामको खोजीमा जाँदा वा खाना खोज्न जाँदा बारम्बार सुरक्षा सेनाबाट बलात्कृत हुन पुग्थे । एमनेष्टी इन्टरनेशनललाई पीडित एक महिलाले भनेकी थिइन्-यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि हाम्रा बच्चाको भोक मेटाउन विकल्प नहुँदा यस्तो नकाम गर्न वाध्य भयौं ।
नरसंहारसम्बन्धी अपराधको रोकथाम र दण्डका लागि भएका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताले खास अवस्थामा हुने बलात्कार, यौन दासत्व तथा अन्य यौनजन्य हिंसालाई पनि नरसंहार ठहर्‍याएको छ । पूर्व युगोस्लाभिया तथा रुवाण्डाका लागि गठित अन्तर्रर्ााट्रय अपराधिक अदालतले यौनजन्य हिंसा तथा बलात्कारलाई पनि नरसंहारसम्बन्धी अपराध मानी थुप्रै मुद्दा चलाएको थियो। यस्ता कारवाही अपराध कार्यमा सिधै संलग्न सम्बन्धित माथिल्ला अधिकारी विरुद्ध चलाइएको थियो ।
समाजशास्त्रीहरु समाजमा फैलिने कुसंस्कृतिका कारण बलात्कारका घटनामा बृद्धि हुने विचार व्यक्त गर्दछन् । तर युद्धको समयमा गरिने बलात्कारका घटनाले सिंगो समाजमा नै नकारात्मक सन्देश त दिन्छ नै साथै राज्यलाई समेत दवाव दिने काम गर्दछ । मार्क्सवादी मान्यताले बलात्कार जोसुकैले गरेपनि त्यको फाइदा सामन्त र पूजिपति वर्गले लिने गरेको जनाउँछ । यसैगरी तल्लो तहका जनताको मनोबल गिराइराख्न तथा यही वर्गका जनतालाई मार्फ बनाएर फाइदा लिनु प्रमुख ध्यये रहने गरेको छ । अर्थात युद्धको समयमा बलात्कारका घटनालाई एक प्रकारको हतियारकै रुपमा लिइने गरिएको पाइन्छ ।
हुनत युद्धको समयमा गैरसैनिक व्यक्तिहरुको संरक्षणसम्बन्धी १९४९को जेनेभा महासन्धीको खण्ड १ धारा २७मा 'महिलाहरुलाई, विशेष रुपले उनीहरुको सम्मानप्रतिको कुनै पनि आक्रमण खासगरी बलात्कार, बलपर्ूवक गराइएको बेश्याबृत्ति वा कुनै प्रकारको अमर्यादित आक्रमणको विरुद्धमा संरक्षण गरिने' कुरा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै जवरजस्ती करणी गर्नेलाई मुलुकी ऐनले पन्ध्र वर्षसम्मको कैद तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ भने कसैले कुनै स्वास्नी मानिसलाई जवरजस्ती करणी गरेमा त्यस्तो करणी गर्नेको आधा अंश पीडित महिलालाई दिलाई दिनुपर्ने कुरा उल्लेख छ । साथै त्यस्ती स्वास्नी मानिसले अघिल्ला लोग्नेपट्टीको ऐनबमोजिम पाउने अंश पनि पाउँने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा खासै आउँन नसकेको कुरा कानून व्यवसायीहरु बताउँछन ।ल्याक हक हेल्पलाइनकी अधिवक्ता इन्दिरा श्रीसका अनुसार उल्लेखित अंशको प्रावधानअनुसार एकाध महिलालेमात्र क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।
कानून व्यवसायी प्रा.डा. शान्ता थपलिया बलात्कारका घटनाहरु श्रृंखलावद्ध रुपमा भईरहेको तथा पीडकहरु भाग्ने थूप्रै मौका पाईरहेको हालको अवस्थामा उल्लेखित प्रकारका घटनालाई युद्धअपराधको रुपमा लिएर कारवाही अगाडि बर्ढाईनु पर्ने बताउनुहुन्छ । यस्तै अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ राज्यको न्यून उपस्थितिका कारण बलात्कारका घटनामा बढोत्तरी भएको हो । श्रेष्ठको शव्दमा भन्नुपर्दा- राज्य तथा व्रि्रोही पक्ष युद्ध भूमिको युद्ध लडिरहेका छैनन, महिलाको शरिरमाथि युद्ध लडिरहेका छन् । उहाँ ३५दिने छोटो हदम्यादमा अपराधी पत्ता लगाउन नसकिने, अनुसन्धानको अभावमा मुद्दा नचल्ने तथा पीडकको आधा अंश दिने कानुनी व्यवस्थाले अंश-सम्पत्ति)कै लागि जाहेरी दिइएको जस्ता आरोप समेत महिलाहरुलाई लाग्ने गरेको बताउनुहुन्छ । साथै उहाँ 'बलात्कारीलाई समेत कानूनले श्रीमानको रुप लिएर साथमा रहेको श्रीमानलाई अघिल्लो श्रीमानको रुपमा लिनु 'लाई संशोधन गरिनु पर्ने बताउनुहुन्छ ।