अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा नेपाली महिलाको पहुँच

-अमिका राजथला

सामान्य अवस्था छँदै महिला वर्ग अनेक प्रकारले हिंसाको शिकार भइरहेका हुन्छन् भनेे कुनै मुलुक हत्याहिंसाले चुर्लुम्म डुबेको बेला यसको लेखाजोखा गर्नु आफैमा चुनौतीको कुरा हुन्छ । भूगोलको कुनै पनि कुनामा लागू हुने र भैरहेको यो कुराबाट नेपालमात्र अपवाद हुने कुरै भएन । यो समस्या समाधान हेतु 'महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलनसम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी (सीड)' ले महिला अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । महिला वर्गका लागि यो भरोसाको कुरा हुन्छ । महासन्धीलाई नेपालले हस्ताक्षर तथा अनुमोदन सन् १९९१ मा गरेको थियो । राज्यको न्यायालयबाट यदि कुनै पनि महिलाले न्याय पाइनन् भने सीडले दिएको अधिकारअनुसार सीड समितिमा उजूरी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसको लागि राज्यले महासन्धीको इच्छाधीन आलेख (अप्सनल प्रोटोकल)मा पनि हस्ताक्षर तथा अनुमोदन गरिसकेको हुनु पर्दछ । नेपालको सर्न्दर्भमा उक्त इच्छाधीन आलेखमा हस्ताक्षर त गरिसकेको छ तर अनुमोदन हुनु बाँकी भएकोले नेपाली महिलाहरु न्यायका लागि अन्तर्रर्ााट्रय निकायमा जान सकेका छैनन् ।

बढ्दो हिंसात्मक द्वन्द्वले नेपालमा हजारौं नागरिकको ज्यान गइसकेको छ । कयौं अपांग र थुप्रै बेपत्ता भएका छन् । अभिभावकको मृत्यु हुने तथा बेपत्ता हुने क्रमसँगै थुप्रै बालबालिका टुहरा भएका छन् । एउटा अभिभावकको अभावमा पूरै परिवारको जीवन अस्तव्यस्त हुन्छ । यसै क्रममा महिलाहरु सामाजिक, आर्थिकलगायत सम्पूर्ण रुपमा पीडित हुन पुगेका छन् । त्यसमाथि पनि महिलामाथि हुने जघन्य अपराधको रुपमा रहेको बलात्कारका घटना श्रृंखलावद्ध रुपमा हुन थालेका छन् । मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधको रुपमा रहेको बलात्कारजस्ता घटनाले सामाजिक संरचनालाई नै विकृत तुल्याएको छ । चोरीको शैलीमा हुँदै आएको बलात्कारका घटनाहरु डकैतिको शैलीमा रुपान्तरित हुन थालेका छन् । विशेषतः सुनसरी, सप्तरी, महोत्तरी जिल्लामा गरीव समुदायका महिलाहरु खुलेआम सामुहिक बलात्कृत भएका छन् । बलात्कारका घटनाहरु जघन्य त छन् नै त्यसभन्दा भयानक देखिन्छ, स-साना नानी समेत नभनी गरिएको वलात्कार र बलात्कारपछि गरिएको उनीहरुको जघन्य हत्या । जसको सुनुवाई हुने निकाय महिलाले पाउन सकेका छैनन् । कारण, सुरक्षाकर्मी आफैबाट पनि महिलाहरु पीडित बन्न थालेका छन् । नेपालको सर्न्दर्भमा एकले अर्को पक्षलाई बदनाम गर्न आफैले त्यस्तो अपराध गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरिन्छ जुन नकार्न सकिन्न ।
बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात महिला सम्बन्धी केही नियम कानूनको निर्माण, परिमार्जन तथा संशोधन भएका छन् । यसै क्रममा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा प्रतिवद्धता जनाउन महिलाविरुद्ध हुने सबैप्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्वन्धी महासन्धीको पनि अनुमोदन गरेको हो । सन्धी तथा महासन्धीहरुमा हस्ताक्षर गर्न हतारिने तर कार्यान्वयन नगर्ने राष्ट्रको रुपमा नराम्ररी चिनिएको नेपाल यदि महिलाको सर्न्दर्भमा पनि यस्तै हो भने हात्तीको देखाउने दात र चपाउने दात दुई थरी भएको जस्तै गरी सरकारलाई पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ जुन माफीलायक काम होइन ।
सिडले महिला हिंसा विरुद्धको अधिकार दिंदादिैदै पनि सिड प्रभावशाली हुन नसकेको कारणले संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले सन् १९९९ मा प्रोटोकल पारित गरेको थियो । यस प्रोटोकललाई नेपाल सरकारले सन् २००० डिसेम्बर १८ तारिखका दिन सैद्धान्तिक प्रतिवद्धताका व्यक्त गर्दै हस्ताक्षर त गर्‍यो तर अनुमोदन गर्ने कामलाई भने थाँती राख्नुको औचित्य जनसमक्ष्य ल्याइएन । यही कारणले महिलाहरुले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट तथा संयुक्त राष्ट्र संघको पहलमा न्याय पाउने आशालाई थाँति राख्नु परेको छ । स्मरणीय छ, महिला महासन्धीका १७४ राज्यपक्ष मध्ये ६५राज्य पक्षहरुले महिला महासन्धिको इच्छाधिन आलेखलाई अनुमोदन गरिसकेको छ ।
प्रोटोकल अनुमोदन गर्दा सरकार तथा महासन्धी पक्षराष्ट्रलाई खासै दायित्व नबढाउने भए पनि यसको अनुमोदनमा नेपालले ढिलाई गर्नुको पछाडि प्रतिवद्धता देखाएर वाह्य जगतमा आफूलाई असल देखाउने प्रबृत्तिलाई लिन सकिन्छ । यदि होइन भने सिडलाई विनार्सत अनुमोदन गरी प्रोटोकलप्रति सैद्धान्तिक प्रतिवद्धतामात्र जनाएर त्यत्तिकै छोड्नुको अन्य उचित कारण पनि देखिंदैन । हुनत भारत, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता देशले प्रोटोकलप्रति आफ्नो सहमति जनाउँन केही शर्त राखेर तथा कुनै बुँदामा असहमति जनाएरमात्र प्रतिबद्धता जनाउने गरेका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयले पनि अनुमोदनका लागि स्वीकति जनाई सकेको बताइन्छ तर महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार प्रोटोकलको धारा ८ र ९ प्रति कानून मन्त्रालयको विमति रहेको कारण प्रोटोकल अनुमोदन प्रकृया अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
प्रोटोकलको धारा ८ मा व्यक्तिगत उजुरी कार्यविधि र धारा ९ मा जाँचबुझ कार्यविधि रहेको छ । व्यक्तिगत उजुरी कार्यविधि अर्न्तर्गत कुनै महिलाले आफ्नो मानवअधिकार उलंघन भएको अवस्थामा व्यक्तिगत रुपमा तथा आफ्नो अनुमतिमा अरू कसैलाई महिला महासन्धी समितिसमक्ष उजुर गर्न सक्छ । तर उक्त महिलाले समितिसमक्ष जानु अगाडि राष्ट्रिय न्यायको प्रक्रिया पार गर्नु पर्छ अथवा ती महिलाले आफ्नो देशबाट न्याय पाउन नसकेको अवस्थामा यस समितिमा उजुरी गर्न सक्छिन् ।
यस्तै जाँचबुझ कार्यविधि अर्न्तर्गत महिला महासन्धिले प्रदान गरेको महिलाको अधिकारहरुको कुनै गम्भीर वा चरणवद्ध उलंघनको अवस्थामा भरपर्दो सूचनाको आधारमा महिला महासन्धि समितिले महासन्धी पक्षराष्ट्रमा गई जाँचबुझ गर्न तथा आवश्यक निर्देशन गर्नसक्छ । महिला महासन्धिको इच्छाधिन आलेख अनुमोदन गर्ने समयमा राज्यपक्षले महिला महासन्धि समितिको जाँचबुझ प्रक्रिया सम्बन्धि क्षमतालाई मान्यता नदिने घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान पनि छ । यसलाई 'दायित्वबाट उन्मुक्तिको प्रावधान' भनिन्छ । यो जाँचबुझ कार्यविधिको सम्बन्धमा मात्र लागू हुन्छ । समिति कसैको सूचनाको आधारमा पक्ष राष्ट्रमा आउने डर भएको हो भने सरकारले यो प्रावधानलाई विना हिच्किचाहट बताएर प्रोटोकल अनुमोदन गर्न सक्दथ्यो तर भन्न पनि नसक्ने र अनुमोदन पनि नगरेको परिस्थितिले देशमा महिला विरुद्ध हिंसाका श्रृंखला चुलिंदै जाँदा पनि महिलाहरु मुखमा बुजो लगाएर बस्न वाध्य भएका छन् ।
कानून मन्त्रालयका सहसचिव माधव पौडेल भने प्रोटोकलको कुनै बुँदामा मन्त्रालयको विमति नरहेको तर देशमा संसद नभएको अवस्थामा कुनै पनि अन्तर्रर्ााट्रय दस्तावेज अनुमोदन हुन नसक्ने स्पष्ट पार्नु हुन्छ । सन्धी ऐनको दफा४ 'क' अनुसार संसद नभएको अवस्थामा अन्तर्रर्ााट्रय संस्थाको सदस्यता तत्काल लिनुपरेमा राज्यको उच्च निकायको स्वीकृति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधान अर्न्तर्गत नेपालले संसद नभएको अवस्थामा पनि विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको कुरा यहाँ स्मरण गर्न सकिन्छ ।
पर्ूव प्रधानमन्त्री र्सर्ूयबहादुर थापाको पालामा तथा देशमा संसद नभएको अवस्थामा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिंदा मन्त्री परिषदले सदस्यतासम्बन्धी प्रस्ताव श्री ५ समक्ष पेश गरेको थियो । श्री ५को स्वीकृतिमा सन्धी ऐन नै संशोधन गरी नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिएको थियो । तर उल्लेखित संशोधन विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता लिनको लागि मात्र लागू हुने प्रावधान मिलाईएको कारण उल्लेखित संशोधन प्रोटोकल अनुमोदनको मामिलामा भने प्रयुक्त हुन नसक्ने कुरा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यसैले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्नका लागि बाटो खुलाउन सक्छ भने संसदकै अत्तो थापेर प्रोटोकल अनुमोदन नगर्नु न्यायसंगत देखिंदैन । महिलाहरु विभिन्न रुपमा हिंसाका शिकार त भएका छन् नै अन्तर्रर्ााट्रय निकायबाट न्याय पाउने अधिकारलाई समेत रोकेर सरकारले महिलामाथि थप हिंसा गरेको छ ।
देशका कानूनको हदम्याद हुन्छन्, विविध कारणले उल्लेखित हद म्याद गुज्रन सक्छ र पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा उसले अन्तिम उपायस्वरुप न्यायको लागि सिड समितिमा उजुरी दिन सक्ने हुँदा पनि अहिलेको अवस्थामा प्रोटोकल अनुमोदन अपरिहार्य भएको हो । आलेख अनुमोदन भएको खण्डमा अन्तर्रर्ााट्रय स्तरमा समेत व्यक्तिगत उजुरी जान सक्ने तथा अन्तर्रर्ााट्रय क्षेत्रमा राष्ट्रको बदनाम हुने डरले पनि राष्ट्रले पीडितलाई उचित न्याय समयमैं दिलाउन प्रयत्न गर्छ । यस्तै महिला अधिकारको कार्यान्वयनमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन, निगरानीको व्यवस्था तथा महिला अधिकारको संरक्षणको लागि पनि ऐच्छिक आलेख अनुमोदन हुन अति जरुरी छ ।