
Friday, December 24, 2010
Students Politics in College
Students politics in college has not only disturbed the academic calendar of various universities, it has also frustrated genuine students from education system of Nepal. The students enrollment is decreasing in the government campuses these days, one of the reasons is students politics as well. That day is not too far when these campus would be filled only with few students who are enrolled to be a leader in future. Genuine students would either be moving abroad or studying in expensive private college which is out of such dirty politics.
Read Full Entry
Tuesday, May 4, 2010
सहचारी नियुक्त विषयमा आवश्यक न्युनतम आवश्यकता पुरा नगरेको आरोप
सरकारले र्भखर मात्र ६ वटा देशमा श्रम सहचारी नियुक्ती गरकेा छ । यसरी श्रम सहचारी गरिएको देशहरुमा भने दक्षिण कोरिया जापान इजरायल कुवेत ओमान र हङकङ पर्दछन् । यो सँगै करिब १० वटा देशमा श्रम सहचारी नियुक्त भएका छन् ।
सहचारीहरु भएको देशहरुमा दुतावासले र नियोगले त्यँहा रहेका नेपाली कामदारका लागि काम गर्न नभ्याएकोले सहचारी नियुक्त अत्यावश्यक भएकोले नियुक्त गरिएको हो ।
तर पनि यी देशहरुमा नियुक्ती भएका केहि सहचारीहरु के यसै क्षेत्रका विज्ञ वा जानकार व्यक्तिहरु हुन त भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यसै विषयमा आवश्यक न्युनतम आवश्यकता पुरा नगरेको र जथाभावी नियुक्ती गरिएको आरोप समेत लागेको छ ।
यस कदमले लामो समयदेखि श्रम क्षेत्रमा कार्य गरिररेका कर्मचारीहरुलाई कतै निरुत्साहित त गरेको छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जीएको छ । यसरी सहचारी नियुक्त गर्दा कमसेकम यस विषयमा जानकार व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिएको खण्डमा पक्कै पनि विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरुले आफनो समस्या लिएर दतावासमा पुग्दा आवश्यक कदम चाल्न्ा सहयोग गर्ने र उनीहरुको आवाज सुन्ने निकाय दरो भएको खण्डमा समस्या समाधान हुने थियो कि त जसको लागी यस विषय प्रति जानकार रुची भएको र काम छिटो छरितो गर्न सक्ने सहचारी को आवश्यकता पर्ने हुनाले अरु क्षेत्रबाट नियुक्ती गरिएका सहचारीको कार्य दक्षतामा कमी हुन सक्ने सम्भावना रहन्ा जान्छ होला त ? Read Full Entry
सहचारीहरु भएको देशहरुमा दुतावासले र नियोगले त्यँहा रहेका नेपाली कामदारका लागि काम गर्न नभ्याएकोले सहचारी नियुक्त अत्यावश्यक भएकोले नियुक्त गरिएको हो ।
तर पनि यी देशहरुमा नियुक्ती भएका केहि सहचारीहरु के यसै क्षेत्रका विज्ञ वा जानकार व्यक्तिहरु हुन त भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ । यसै विषयमा आवश्यक न्युनतम आवश्यकता पुरा नगरेको र जथाभावी नियुक्ती गरिएको आरोप समेत लागेको छ ।
यस कदमले लामो समयदेखि श्रम क्षेत्रमा कार्य गरिररेका कर्मचारीहरुलाई कतै निरुत्साहित त गरेको छैन भन्ने प्रश्न समेत उब्जीएको छ । यसरी सहचारी नियुक्त गर्दा कमसेकम यस विषयमा जानकार व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिएको खण्डमा पक्कै पनि विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरुले आफनो समस्या लिएर दतावासमा पुग्दा आवश्यक कदम चाल्न्ा सहयोग गर्ने र उनीहरुको आवाज सुन्ने निकाय दरो भएको खण्डमा समस्या समाधान हुने थियो कि त जसको लागी यस विषय प्रति जानकार रुची भएको र काम छिटो छरितो गर्न सक्ने सहचारी को आवश्यकता पर्ने हुनाले अरु क्षेत्रबाट नियुक्ती गरिएका सहचारीको कार्य दक्षतामा कमी हुन सक्ने सम्भावना रहन्ा जान्छ होला त ? Read Full Entry
Saturday, May 1, 2010
महिलाहरुका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको खाडी मुलुकमा जान वैदेशिक रोजगार विभागको स्वीकृति
महिलाहरुका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको खाडी मुलुकमा जान वैदेशिक रोजगार विभागले स्वीकृति दिएको छ । तर हामीले भने वैदेशिक रोजगारमा महिलाहरुलाई संठगीत ठाँउमा बाहेक असंगठित ठाँउमा जान रोक लागाएको सुन्दै आएका छौ ।
त्यसो भएता पनि नेपालको विमानस्थल बाट नै कसरी यी महिलाहरु वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका हुन त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
बहराइन जान लागेका बिसमाया तामाङलाई गएको शूक्रबार अध्यागमन विभागले त्रिभूवन विमानस्थलमा रोकेपछि रोजगार विभागको लपारवाही खुलेको हो । उनी विभागको अन्तिम स्वीकृति पाएर घरेलुकामका लागि बहरान जान लागेकी थिइन् ।
अध्यागमनले महिला रोजगारका लागि खाडी क्षेत्र निषेधित छ भन्दै उनलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदिएको थियो । उनीसँगै राममाया लामाले पनि विभागबाट बहराइन जाने स्वीकृति पाएकी थिइन् । स्रोतअनूसार उपहार हूमन रिसो्रसेजले ल्याएको मागलाई विभागले स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारले रोक लगाएको मूलूकमा विभागले अन्तिम स्वीकृति दिएको विषयमा भने विभागका कर्मचारीले व्यवसायीसँगको मिलेमतोका आधारमा यस्तो स्वीकृति दिएको हुनसक्ने देखिन्छ । ।
यो घटनापछि अध्यागमनले खाडी मूलूकमा महिला रोजगारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिनू गम्भीर त्रूटी भन्दै गृह र श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । सरकारले सूरक्षा सम्वेदनशीलताका आधारमा महिलालाई घरेलू कामदारका रुपमा खाडी मूलूक पठाउन रोक लगाएको थियो ।
नेपाली महिलाहरु करिब २ लाखको हाराहारीमा खाडी मा घरेलु कामदारका रुपमा काम गरिरहेका छन् । यी सबै महिलाहरु भारतको बाटो हँुदै काम गर्न खाडी छिरेका हुन् । सोझै विमानस्थल प्रयोग गरेर जान नपाउने नियम भएकोले महिलाहरुले वैकल्पीक रुपमा भारतको बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी गएका महिलाहरु अनडकुमेन्टेड भएकोले यी महिलाहरुलाई समस्या परेको खण्डमा सहजै रुपमा गएर दुतावासमा भन्न सक्ने स्थिीती भने हुदैन । यसरी कतिपय महिलाहरु शारिरिक तथा मानसिक पीडामा बाँचीरहेका भेटिन्छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको भारको समस्या एकातिर यिनै महिलाहरुको मेहेनतको विप्रेषणले समाधान भएको सर्वमान्य छ । तर पनि यो विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको भने देखिदैन् । यदि लिँदो हो त सरकारले संयन्त्र बनाएर यो समस्या समाधानको बाटो खोज्दथ्यो कि ? Read Full Entry
त्यसो भएता पनि नेपालको विमानस्थल बाट नै कसरी यी महिलाहरु वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका हुन त भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
बहराइन जान लागेका बिसमाया तामाङलाई गएको शूक्रबार अध्यागमन विभागले त्रिभूवन विमानस्थलमा रोकेपछि रोजगार विभागको लपारवाही खुलेको हो । उनी विभागको अन्तिम स्वीकृति पाएर घरेलुकामका लागि बहरान जान लागेकी थिइन् ।
अध्यागमनले महिला रोजगारका लागि खाडी क्षेत्र निषेधित छ भन्दै उनलाई विमानस्थलबाटै फिर्ता पठाइदिएको थियो । उनीसँगै राममाया लामाले पनि विभागबाट बहराइन जाने स्वीकृति पाएकी थिइन् । स्रोतअनूसार उपहार हूमन रिसो्रसेजले ल्याएको मागलाई विभागले स्वीकृति दिएको हो ।
सरकारले रोक लगाएको मूलूकमा विभागले अन्तिम स्वीकृति दिएको विषयमा भने विभागका कर्मचारीले व्यवसायीसँगको मिलेमतोका आधारमा यस्तो स्वीकृति दिएको हुनसक्ने देखिन्छ । ।
यो घटनापछि अध्यागमनले खाडी मूलूकमा महिला रोजगारका लागि अन्तिम स्वीकृति दिनू गम्भीर त्रूटी भन्दै गृह र श्रम मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । सरकारले सूरक्षा सम्वेदनशीलताका आधारमा महिलालाई घरेलू कामदारका रुपमा खाडी मूलूक पठाउन रोक लगाएको थियो ।
नेपाली महिलाहरु करिब २ लाखको हाराहारीमा खाडी मा घरेलु कामदारका रुपमा काम गरिरहेका छन् । यी सबै महिलाहरु भारतको बाटो हँुदै काम गर्न खाडी छिरेका हुन् । सोझै विमानस्थल प्रयोग गरेर जान नपाउने नियम भएकोले महिलाहरुले वैकल्पीक रुपमा भारतको बाटो प्रयोग गर्दै आएका छन् । यसरी गएका महिलाहरु अनडकुमेन्टेड भएकोले यी महिलाहरुलाई समस्या परेको खण्डमा सहजै रुपमा गएर दुतावासमा भन्न सक्ने स्थिीती भने हुदैन । यसरी कतिपय महिलाहरु शारिरिक तथा मानसिक पीडामा बाँचीरहेका भेटिन्छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको भारको समस्या एकातिर यिनै महिलाहरुको मेहेनतको विप्रेषणले समाधान भएको सर्वमान्य छ । तर पनि यो विषयलाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको भने देखिदैन् । यदि लिँदो हो त सरकारले संयन्त्र बनाएर यो समस्या समाधानको बाटो खोज्दथ्यो कि ? Read Full Entry
Saturday, April 3, 2010
दीपा आले
नेपालगञ्ज,बांके ।
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रशारण भै रहेको चर्चित हाँस्य टेलिश्रृंखला 'झ्याँईकुटी झ्याँई' का कलाकारहरुसँग चैत २१ गते अन्तरालले नेपालगञ्जमा भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
टेलिश्रृंखलाका निर्देशक तथा हास्य कलाकारद्वय दमन रुपाखेती र शेखर खनालले अन्तरालका कलाकारहरु तथा सञ्चारकर्मीसँग भेटघाट गरेका थिए ।
अन्तराल भवन, बुलबुलियामा आयोजना गरिएको भेटघाटमा दमन रुपाखेतीले उनको चर्चित गीत 'जीउ जोगाउन जेठी तिरै लाग्नु पर्ने भो' तथा समसामयिक हाँस्यब्यङ्य सुनाएका थिए ।
अन्तरालका गायक दीपक सल्मानीले भने गजलकार भोजराज शर्मा 'नादिर' द्वारा लिखित 'मलाई पनि तिमी आफू जस्तै बनाऊ' गाएका थिए । उक्त गीत सल्मानी आफैंले संगीतबद्ध गरेका हुन् ।
अन्तरालमा स्वागत गर्दै कार्यकारी निर्देशक जयनारायण शाहले निर्देशकद्वय तथा सञ्चारकर्मीहरुलाई अन्तरालका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । निर्देशक रुपाखेती अभिनय बाहेक गायकका रुपमा समेत चर्चित छन् भने निर्देशक खनालले 'सारथी' नामक होचापुड्का सम्बन्धी फिल्मको समेत निर्देशन गरिसकेका छन् ।
उक्त अवसरमा नेपाल भलिवल संघका क्षेत्रिय उपाध्यक्ष भीम ओली लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । Read Full Entry
कसरी समेटिने हुन् संविधानमा महिलाका कुरा ? महिला नै अनभिज्ञ !
-दीपा आले
बाँके
बाँके, राधापुर गाविस-७ की शिला मल्ल नयाँ संविधान निर्माणका कुरा जताजतै सुनिरहन्छिन् । तर अब बन्ने संविधानमा महिलाका समग्र सवाल र मुद्दा के हुन् ? तिनलाई कसरी समेटिने हुन् त्यसको बारे केही थाहा छैन ।
एस.एल.सी. उत्तीर्ण मल्लले अब बन्ने संविधानमा महिलाका कुरा, कसले कसरी समावेश गर्ने हुन् ? त्यसको बारेमा न सुनेकी छिन्, न उनलाई पूर्ण ज्ञान छ । संविधान निर्माण प्रक्रियाका कामहरू निर्वाध ढंगले चल्न नसकेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सुनिरहँदा उनलाई संविधान नै नबन्ने हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिरहन्छ । तर पनि आशा भने मारिसकेकी छैनिन्, उनले । किनकि लामो संघर्ष र योगदानबाट प्राप्त अधिकारको कसो सुनिश्चित नगर्लान् भन्ने पनि लागेको छ । राजनैतिक दल र नेताहरूले नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भइरहेको बताए पनि उनीहरूको व्यवहार र परिवर्तन भइरहने बोलीले भने उनीहरू नै संविधान निर्माणका बाधक हुन् कि भन्ने पनि उनलाई कहिलेकाहींं लाग्छ ।
उनी मात्र होइनन्, उनी जस्तै थुपै्र ग्रामीण महिलाहरू संविधान समयमै जारी हुने हो कि होइन भन्ने आशंकामा छन् । नयाँ संविधानमा महिला अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने प्रक्रिया र आधारबारे पनि धैरैलाई जानकारी छैन । संविधान लेखनपूर्वको कार्य शुरु भइसक्दा पनि अहिलेसम्म आफूलाई सो बारे थाहा नभएको मल्ललेे तितो यथार्थता पोखिन् ।
महिलाहरू अझै पनि संविधानसभाको काम कार्वाही र भूमिकाकाबारे प्रष्ट बुझ्न सकिरहेका छैनन् भने राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि संविधान लेखनको खाका कोर्ने बेलासम्म पनि महिलाहरूलाई संविधानको बारेमा बुझाउन सकेका छैनन् । महिलाका समग्र सवाल र मुद्दा के हुन् ? र कसरी संविधानमा समेट्नेे भन्नेबारे महिला सभासदहरू नै अलमलमा परेको सीतापुर-४ की गणेशकुमारी चन्दको आरोप छ । संविधानमा आÇनो अधिकारलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्नेबारे आफूलाई पनि थाहा नभएको चन्दले स्वीकारिन् ।
सभासदहरू ग्ााउँ-गाउँमा पुगेर सुझाव संकलन गर्न खोजे पनि कसरी आÇना अधिकार सूचिबद्ध गरिन्छ भन्नेबारे धैरैलाई अझै जानकारी नभएको नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ बाँकेका सचिव शोभा गुरुङको अनुभव छ । सचिव गुरुङ संविधानमा महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने काममा महिला सभासदहरूको भूमिका बढी देख्छिन् । तर अधिकांश महिलाहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सभासद महिलाको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । संविधानमा पिछडिएका जातजाति, धर्म, लि·, समुदायका महिलाहरूका समस्या, सवाललाई समेट्नुपर्ने र विशेष अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने सचिव गुरुङको सुझाव छ ।
मुस्लिम समुदायमा कार्यरत फातिमा फाउण्डेशनकी उपाध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी अब बन्ने संविधानमा महिला अधिकारका कुरा स्पष्ट समावेश नभए त्यसको अर्थ र महत्व नहुने ठोकुवा गर्छिन् । महिलाले समान अधिकार र अवसर पाउने खालको व्यवहारिक संविधान बनाउन दबाव सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै सिद्दीकी भन्छिन्- ँहरेक निकायमा ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
अधिवक्ता गीता शाह महिला र पुरुषले पाउने हरेक अधिकारमा समानता हुनुपर्ने, सहज नागरिकता प्राप्ति, सम्पत्तिमाथिको पहुँच लगायतका अधिकार सुनिश्चित हुन पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछिन् । राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई विशेष अधिकार र व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सकिने खालको संविधान र प्रावधान राखिनुपर्ने जोड दिन्छिन्-अधिवक्ता शाह । ग्रामीण महिलाका लागि कानुनी रुपमा शिक्षा दिने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उहाँको राय छ । महिलाको समग्र हक अधिकार नयाँ संविधानमा समेट्न नसकिए नयाँ संविधान केवल ँहात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स झ्’ भनेभै+m हुनेछ ।
सौजन्यः ँसहअस्तित्व’ बुलेटिन
क्षेत्रीय सञ्चार स्रोत केन्द्र, नेपालगञ्ज । Read Full Entry
-दीपा आले
बाँके
बाँके, राधापुर गाविस-७ की शिला मल्ल नयाँ संविधान निर्माणका कुरा जताजतै सुनिरहन्छिन् । तर अब बन्ने संविधानमा महिलाका समग्र सवाल र मुद्दा के हुन् ? तिनलाई कसरी समेटिने हुन् त्यसको बारे केही थाहा छैन ।
एस.एल.सी. उत्तीर्ण मल्लले अब बन्ने संविधानमा महिलाका कुरा, कसले कसरी समावेश गर्ने हुन् ? त्यसको बारेमा न सुनेकी छिन्, न उनलाई पूर्ण ज्ञान छ । संविधान निर्माण प्रक्रियाका कामहरू निर्वाध ढंगले चल्न नसकेको कुरा सञ्चारमाध्यमबाट सुनिरहँदा उनलाई संविधान नै नबन्ने हो कि भन्ने पनि आशंका उब्जिरहन्छ । तर पनि आशा भने मारिसकेकी छैनिन्, उनले । किनकि लामो संघर्ष र योगदानबाट प्राप्त अधिकारको कसो सुनिश्चित नगर्लान् भन्ने पनि लागेको छ । राजनैतिक दल र नेताहरूले नयाँ संविधान निर्माणका लागि प्रतिबद्ध भइरहेको बताए पनि उनीहरूको व्यवहार र परिवर्तन भइरहने बोलीले भने उनीहरू नै संविधान निर्माणका बाधक हुन् कि भन्ने पनि उनलाई कहिलेकाहींं लाग्छ ।
उनी मात्र होइनन्, उनी जस्तै थुपै्र ग्रामीण महिलाहरू संविधान समयमै जारी हुने हो कि होइन भन्ने आशंकामा छन् । नयाँ संविधानमा महिला अधिकार कसरी सुनिश्चित गरिने भन्ने प्रक्रिया र आधारबारे पनि धैरैलाई जानकारी छैन । संविधान लेखनपूर्वको कार्य शुरु भइसक्दा पनि अहिलेसम्म आफूलाई सो बारे थाहा नभएको मल्ललेे तितो यथार्थता पोखिन् ।
महिलाहरू अझै पनि संविधानसभाको काम कार्वाही र भूमिकाकाबारे प्रष्ट बुझ्न सकिरहेका छैनन् भने राजनैतिक दलका नेताहरूले पनि संविधान लेखनको खाका कोर्ने बेलासम्म पनि महिलाहरूलाई संविधानको बारेमा बुझाउन सकेका छैनन् । महिलाका समग्र सवाल र मुद्दा के हुन् ? र कसरी संविधानमा समेट्नेे भन्नेबारे महिला सभासदहरू नै अलमलमा परेको सीतापुर-४ की गणेशकुमारी चन्दको आरोप छ । संविधानमा आÇनो अधिकारलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्नेबारे आफूलाई पनि थाहा नभएको चन्दले स्वीकारिन् ।
सभासदहरू ग्ााउँ-गाउँमा पुगेर सुझाव संकलन गर्न खोजे पनि कसरी आÇना अधिकार सूचिबद्ध गरिन्छ भन्नेबारे धैरैलाई अझै जानकारी नभएको नेपाल आदिवासी जनजाति महिला महासंघ बाँकेका सचिव शोभा गुरुङको अनुभव छ । सचिव गुरुङ संविधानमा महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने काममा महिला सभासदहरूको भूमिका बढी देख्छिन् । तर अधिकांश महिलाहरू संविधान निर्माण प्रक्रियामा सभासद महिलाको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । संविधानमा पिछडिएका जातजाति, धर्म, लि·, समुदायका महिलाहरूका समस्या, सवाललाई समेट्नुपर्ने र विशेष अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने सचिव गुरुङको सुझाव छ ।
मुस्लिम समुदायमा कार्यरत फातिमा फाउण्डेशनकी उपाध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी अब बन्ने संविधानमा महिला अधिकारका कुरा स्पष्ट समावेश नभए त्यसको अर्थ र महत्व नहुने ठोकुवा गर्छिन् । महिलाले समान अधिकार र अवसर पाउने खालको व्यवहारिक संविधान बनाउन दबाव सृजना गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै सिद्दीकी भन्छिन्- ँहरेक निकायमा ५० प्रतिशत अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’
अधिवक्ता गीता शाह महिला र पुरुषले पाउने हरेक अधिकारमा समानता हुनुपर्ने, सहज नागरिकता प्राप्ति, सम्पत्तिमाथिको पहुँच लगायतका अधिकार सुनिश्चित हुन पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गरिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँछिन् । राज्यको हरेक निकायमा महिलालाई विशेष अधिकार र व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न सकिने खालको संविधान र प्रावधान राखिनुपर्ने जोड दिन्छिन्-अधिवक्ता शाह । ग्रामीण महिलाका लागि कानुनी रुपमा शिक्षा दिने व्यवस्था संविधानमै गर्नुपर्ने उहाँको राय छ । महिलाको समग्र हक अधिकार नयाँ संविधानमा समेट्न नसकिए नयाँ संविधान केवल ँहात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्स झ्’ भनेभै+m हुनेछ ।
सौजन्यः ँसहअस्तित्व’ बुलेटिन
क्षेत्रीय सञ्चार स्रोत केन्द्र, नेपालगञ्ज । Read Full Entry
मार्च ८ विशेषः छरिएको महिला आन्दोलन
लक्ष्मी बस्नेत
मार्च ८ तारिखमा विश्वभर मनाइने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम एक हप्ता अघिदेखि नै शुरु भइसकेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध महिला संगठन तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यसवर्षो श्रमिक महिला दिवसलाई शताब्दी विशेषको रुपमा लिएका छन् । दिवस मनाउनका लागि सबैले आ आफ्नै तयारी गरे भने सरकारी पहल त्यत्ति देखिएन । एकसय भन्दा बढी गैरसकारी संघसंस्थाहरुले संयुक्त रुपमा महिला आन्दोलनकी अगुवा साहना प्रधानको संयोजकत्वमा शताब्दी अन्तर्रर्ााट्रय श्रमिक महिला दिवस -८ मार्च) समारोह आयोजक समिति गठन गरेको छ, जसले हिजोदेखि भोलि -७ देखि ९ मार्च अर्थात २४ फागुन) सम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तय गरेको छ । तर संविधान बनाउने जिम्मेवारी समेत बोकेका राजनीतिक दलका महिला संगठनहरु भने यत्तिको एकता पनि देखाएनन् । दिवसको सर्न्दर्भ पारेर विभिन्न कार्यक्रम कसैले गरिरहेका छन् भने केहीले दिवसकै दिन गर्दैछन् । कार्यक्रम एउटै भने हुन सकेन, नयाँ संविधानमा महिला सवालका विषयमा करिब उस्तै उस्तै आवाज उठाउने महिलाहरु पनि यो दिवस मनाउन भने एक हुन सकेनन् । गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आ-आफ्नो छुट्टै पनि केही कार्यक्रम गरे पनि महिला सुरक्षा दबाब समूहको पहलमा साहना प्रधान संयोजक रहेको समारोह समितिमा उपत्यकाका धेरैजसो संस्थाहरु आवद्ध छन् तर राजनीतिक महिला संगठनहरुले त्यो एकता देखाउन नसक्नुले महिला आन्दोलनमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ कि - दिवसकै सर्न्दर्भमा एमाले निकट अनेमसंघले शनिबारदेखि ३ दिने महिला महोत्सव शुरु गर्यो भने माओवादी निकट अनेमसंघ क्रान्तिकारीले दिवसकै दिन राजधानीमा एकलाख महिला उतार्ने दाबी गर्दै आएको छ । प्रमुख दल मध्येको नेपाली कांगे्रस निकट नेपाल महिला संघले भने अरुले जस्तो खासै कार्यक्रमको घोषणा गरेन । यसरी हर्ेदा कतै नेपाली महिला आन्दोलन छरिएको त होइन भन्ने महसुस महिला अधिकार पक्षधरहरुलाई भएको छ । त्यसो त एकता छँदै छैन भन्ने पनि होइन सबै दलका महिला संगठनहरुको अन्तरपार्टर्ीीहिला संजाल पनि बनाइएको छ भने सबै महिला सभासद्हरु सम्मिलित ककस पनि छ । तर त्यहाँ देखिएको एकता यतिबेला सशक्त ढंगले अगाडि देखिनु पथ्र्यो तर देखिएन । 'समान अधिकार, समान अवसर, सबैको लागि प्रगति' भन्ने नाराका साथ विश्वभरका महिलाहरुले यो दिवस जसरी मनाउँदैछन् । दिवसको इतिहास/पृष्ठभूमि, यसवर्षा नारा र नेपाल अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यसलाई हर्ेदा सम्पर्ूण्ा महिला एक भएर यो दिवस राष्ट्रिय रुपमा मनाउनु पर्ने हो । तर अधिकारकर्मी संघसंस्थाहरु एकातर्फ महिला संगठनहरु आ आफ्नै तरिकामा र सरकार -महिला मन्त्रालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग) को पनि आफ्नै तालमा छ । अधिकारकर्मी र राजनीतिक महिला संगठनहरुले तामझामको तयारी गरिरहँदा पनि सरकारी पक्ष खासगरी महिला मन्त्रालय भने मौन छ । महिला मन्त्रीदेखि सचिव, सहसचिवसम्मका जिम्मेवार व्यक्तिहरु केही दिन अघि नै विदेश गएका रहेका कारण मार्च ८ ले मन्त्रालयलाई खासै भेटेन । सरकारी एउटा अंग राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो स्थापना दिवस परेकाले अघिल्लो दिन -मार्च ७) कै दिन एक कार्यक्रम गरेको छ भने गैरसरकारी संस्थाहरुकै कार्यक्रममा आज -मार्च ८) का दिन पनि एक्येबद्धता एवं सहभागिता जनाउने बताएको छ । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार हुने हो भने नयाँ संविधान जारी हुने मितिको संघारमा यसवर्षशताब्दी श्रमिक महिला दिवस पर्यो । अनि संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार भईरहँदा शताब्दी दिवसको रुपमा मनाइ यो विशेष अवसरको सदुपयोग गर्दै महिला अधिकारमा आवाज उठाउनेहरुले महिला मैत्री संविधानको एउटा खाका बनाएर संवैधानिक समितिलाई दिन सक्नुुपथ्र्यो । तर दुःखद नै मान्नर्ुपर्छ, त्यसो हुन सकेन । जसरी माउ पार्टर्ीीबीच राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ, त्यसको छायाँ भगिनी संगठनहरुमा पनि परेको देखियो भन्दा फरक नपर्ला । महिला मुद्दामा एक छौं भनेर अरु बेला भन्ने महिलाहरु यस्तो ठूलै उत्सवका लागि पनि एक हुन सकेको भए पछिल्लो समयमा नेपाली महिला आन्दोलनलाई विश्व समुदायले जसरी हेरिरहेको छ, त्यसमा थप सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । करिब एकहप्ताको बीचमा मार्च ८ को सर्न्दर्भमा राजधानीमा विभिन्न कार्यक्रम भए, भइरहेका छन् र अझै केही दिन हुनेछन् । कुनै कारणवश परिवर्तन नभए त्यस दिन -सोमबार, मार्च ८) खुलामंचमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलिरहेका हुनेछन् भने नजिकै भृकुटीमण्डपमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बोलिरहेका हुनेछन् । त्यस्तै पद्मकन्या क्याम्समा गैरसकारी संस्थाहरुद्धारा संयुक्त कार्यक्रम भइरहनेछ । सन् १८५७ मा अमेरिका न्यूयोर्कस्थित एक गार्मेण्टमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले समान ज्यालाको मागसहित गरेको पर््रदर्शनमा जसरी एक भएका थिए । त्यसै गरी नेपालको महिला आन्दोलनमा पनि एकताको जरुरी टड्कारो रुपले देखिएको छ ।
नोट ः मार्च ८ का दिन कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित Read Full Entry
मार्च ८ तारिखमा विश्वभर मनाइने अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम एक हप्ता अघिदेखि नै शुरु भइसकेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल आवद्ध महिला संगठन तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले यसवर्षो श्रमिक महिला दिवसलाई शताब्दी विशेषको रुपमा लिएका छन् । दिवस मनाउनका लागि सबैले आ आफ्नै तयारी गरे भने सरकारी पहल त्यत्ति देखिएन । एकसय भन्दा बढी गैरसकारी संघसंस्थाहरुले संयुक्त रुपमा महिला आन्दोलनकी अगुवा साहना प्रधानको संयोजकत्वमा शताब्दी अन्तर्रर्ााट्रय श्रमिक महिला दिवस -८ मार्च) समारोह आयोजक समिति गठन गरेको छ, जसले हिजोदेखि भोलि -७ देखि ९ मार्च अर्थात २४ फागुन) सम्म विभिन्न कार्यक्रम गर्ने तय गरेको छ । तर संविधान बनाउने जिम्मेवारी समेत बोकेका राजनीतिक दलका महिला संगठनहरु भने यत्तिको एकता पनि देखाएनन् । दिवसको सर्न्दर्भ पारेर विभिन्न कार्यक्रम कसैले गरिरहेका छन् भने केहीले दिवसकै दिन गर्दैछन् । कार्यक्रम एउटै भने हुन सकेन, नयाँ संविधानमा महिला सवालका विषयमा करिब उस्तै उस्तै आवाज उठाउने महिलाहरु पनि यो दिवस मनाउन भने एक हुन सकेनन् । गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आ-आफ्नो छुट्टै पनि केही कार्यक्रम गरे पनि महिला सुरक्षा दबाब समूहको पहलमा साहना प्रधान संयोजक रहेको समारोह समितिमा उपत्यकाका धेरैजसो संस्थाहरु आवद्ध छन् तर राजनीतिक महिला संगठनहरुले त्यो एकता देखाउन नसक्नुले महिला आन्दोलनमा प्रश्न चिन्ह उठ्छ कि - दिवसकै सर्न्दर्भमा एमाले निकट अनेमसंघले शनिबारदेखि ३ दिने महिला महोत्सव शुरु गर्यो भने माओवादी निकट अनेमसंघ क्रान्तिकारीले दिवसकै दिन राजधानीमा एकलाख महिला उतार्ने दाबी गर्दै आएको छ । प्रमुख दल मध्येको नेपाली कांगे्रस निकट नेपाल महिला संघले भने अरुले जस्तो खासै कार्यक्रमको घोषणा गरेन । यसरी हर्ेदा कतै नेपाली महिला आन्दोलन छरिएको त होइन भन्ने महसुस महिला अधिकार पक्षधरहरुलाई भएको छ । त्यसो त एकता छँदै छैन भन्ने पनि होइन सबै दलका महिला संगठनहरुको अन्तरपार्टर्ीीहिला संजाल पनि बनाइएको छ भने सबै महिला सभासद्हरु सम्मिलित ककस पनि छ । तर त्यहाँ देखिएको एकता यतिबेला सशक्त ढंगले अगाडि देखिनु पथ्र्यो तर देखिएन । 'समान अधिकार, समान अवसर, सबैको लागि प्रगति' भन्ने नाराका साथ विश्वभरका महिलाहरुले यो दिवस जसरी मनाउँदैछन् । दिवसको इतिहास/पृष्ठभूमि, यसवर्षा नारा र नेपाल अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यसलाई हर्ेदा सम्पर्ूण्ा महिला एक भएर यो दिवस राष्ट्रिय रुपमा मनाउनु पर्ने हो । तर अधिकारकर्मी संघसंस्थाहरु एकातर्फ महिला संगठनहरु आ आफ्नै तरिकामा र सरकार -महिला मन्त्रालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग) को पनि आफ्नै तालमा छ । अधिकारकर्मी र राजनीतिक महिला संगठनहरुले तामझामको तयारी गरिरहँदा पनि सरकारी पक्ष खासगरी महिला मन्त्रालय भने मौन छ । महिला मन्त्रीदेखि सचिव, सहसचिवसम्मका जिम्मेवार व्यक्तिहरु केही दिन अघि नै विदेश गएका रहेका कारण मार्च ८ ले मन्त्रालयलाई खासै भेटेन । सरकारी एउटा अंग राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो स्थापना दिवस परेकाले अघिल्लो दिन -मार्च ७) कै दिन एक कार्यक्रम गरेको छ भने गैरसरकारी संस्थाहरुकै कार्यक्रममा आज -मार्च ८) का दिन पनि एक्येबद्धता एवं सहभागिता जनाउने बताएको छ । संविधानसभाको कार्यतालिका अनुसार हुने हो भने नयाँ संविधान जारी हुने मितिको संघारमा यसवर्षशताब्दी श्रमिक महिला दिवस पर्यो । अनि संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार भईरहँदा शताब्दी दिवसको रुपमा मनाइ यो विशेष अवसरको सदुपयोग गर्दै महिला अधिकारमा आवाज उठाउनेहरुले महिला मैत्री संविधानको एउटा खाका बनाएर संवैधानिक समितिलाई दिन सक्नुुपथ्र्यो । तर दुःखद नै मान्नर्ुपर्छ, त्यसो हुन सकेन । जसरी माउ पार्टर्ीीबीच राजनीतिक गतिरोध देखिएको छ, त्यसको छायाँ भगिनी संगठनहरुमा पनि परेको देखियो भन्दा फरक नपर्ला । महिला मुद्दामा एक छौं भनेर अरु बेला भन्ने महिलाहरु यस्तो ठूलै उत्सवका लागि पनि एक हुन सकेको भए पछिल्लो समयमा नेपाली महिला आन्दोलनलाई विश्व समुदायले जसरी हेरिरहेको छ, त्यसमा थप सकारात्मक सन्देश जान्थ्यो । करिब एकहप्ताको बीचमा मार्च ८ को सर्न्दर्भमा राजधानीमा विभिन्न कार्यक्रम भए, भइरहेका छन् र अझै केही दिन हुनेछन् । कुनै कारणवश परिवर्तन नभए त्यस दिन -सोमबार, मार्च ८) खुलामंचमा एकीकृत माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बोलिरहेका हुनेछन् भने नजिकै भृकुटीमण्डपमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले बोलिरहेका हुनेछन् । त्यस्तै पद्मकन्या क्याम्समा गैरसकारी संस्थाहरुद्धारा संयुक्त कार्यक्रम भइरहनेछ । सन् १८५७ मा अमेरिका न्यूयोर्कस्थित एक गार्मेण्टमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले समान ज्यालाको मागसहित गरेको पर््रदर्शनमा जसरी एक भएका थिए । त्यसै गरी नेपालको महिला आन्दोलनमा पनि एकताको जरुरी टड्कारो रुपले देखिएको छ ।
नोट ः मार्च ८ का दिन कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित Read Full Entry
Monday, March 15, 2010



अन्तरालको आयोजनामा नेपालगञ्जमा संचालन भैरहेको प्रथम अन्तर बैंक 'फाइभ ए साइड' फुटवल प्रतियोगिता अन्तरगत आज क्वार्टर फाइनलका सबै खेल सम्पन्न भएका छन ।
मंगलबार सम्पन्न पहिलो खेलमा बागेश्वरी बिकास बैंकले एनआइसी बैंकलाई ट्राइबेकरमा ३ गोलको बिरुद्ध ४ गोलले पराजित गर्दै सेमीफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भयो । निर्धारित समयमा एनआइसीका जयन्द्र रावल र बागेश्वरीका श्याम थापाले १/१ गोल गरेपछि खेल ट्राइबेकरमा गएको थियो । त्यसमा पनि दुबै टोलीबाट २/२ गोलको बराबरी पछि भएको सडेन डेथमा बागेश्वरीले एनआइसी बैंकलाई १-० गोलको अन्तरले हराउादै सेमीफाइनलमा प्रवेश गर्न सफल भएको थियो ।
त्यसैगरि दोस्रो खेलमा नेपाल बफ्लादेश बैंकले कणर्ाली बिकास बैंकलाई शून्यको बिरुद्ध ३ गोलले हराउादै सेमीफाइनलमा आफ्नो स्थान पक्का गर्यो । बफ्लादेशका कप्तान दीपक बिष्टले २ गोल तथा अभिनित सिंहले १ गोल गरेका थिए ।
यस अघि भार्गब बिकास बैंक र बैंक अफ एशिया सेमीफाइनलमा पुगिसकेका छन ।
भोलि -बुधबार) बिहान सेमीफाइनलमा भार्गब बिकास बैंक र बागेश्वरी बिकास बैंक बीच प्रतिष्पर्धा हुने आयोजकले जनाएको छ । Read Full Entry
Wednesday, March 10, 2010





अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस र नेपाली महिला
दीपा आले /नेपालगन्ज
अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विश्वभरका महिलाहरुले यस दिवसलाई भब्य रुपमा मनाउंदै आईरहेका छन् । यो दिवसलाई महिलाहरुले विजय प्राप्त उत्सवको रुपमा पनि लिने गरेको पाईन्छ ।
महिला माथि भएका अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाएर स्थापित गरिएको यो दिन विभिन्न देशका महिलाले आ- आफ्नै ढंगले मनाउने गर्दछन् । जहां जसरी मनाए पनि यो दिवसको मूल उद्देश्य र मर्म भनेको समानता नै हो । महिलाको समान हैसियत र पहुंच स्थापना गर्नकालागि महिला अधिकारका पक्षधरहरुले आवाज उठाएका छन् । तर पनि विश्वकै परिप्रक्ष्यमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म महिलाले पुरुष सरह समान अधिकार पाउन नसकेको अवस्था भने जिवितै छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ देख्ाि यो दिवस मनाउन सुरु गरेको भएता पनि यसको पृष्ठभूमि भने निकै लामो छ । तर पनि यो दिवस मनाउनुको मूल उद्देश्य भन्नु नै महिलाको आर्थिक निर्भरतालाई माथि उकास्नु हो । त्यसको साथै महिलाको पहुाच राज्यको हरेक निकायमा पुर्याउने एक ख्ाुड्किलो पनि हो ।
यस वर्ष नारी दिवसको अवसरमा "समान अधिकार समान अवसर सबैको प्रगतिको आधार" भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नारा र नेपालमा राष्ट्रिय नारा "हिंसामूक्त परिवार हामी सबैको सरोकार" भन्ने तय गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउन नेपालमा ८ मार्चलाई विभिन्न किसिमले मनाउने गरिन्छ । हाम्रो देशमा भएका थुप्रै कलकारख्ाानाहरुमा काम गर्ने महिलाहरुले हिंसा ख्ोप्न नपरोस्, समान कामको समान ज्याला पाउन सकुन्, कलकारख्ााना घर, समाज र राष्ट्रबाट नै लैंगिक विभेदको अन्त्य हुन सकोस, महिलाले महिला भएकै कारण कुनै यातनाबाट प्रताडित हुन नपरोस भनि ८ मार्चलाई विशेष उद्देश्यका साथ मनाउने गर्दै आइरहेको छ । कारख्ाानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाका यसै सवाललाई लिएर होला यस वर्षको नारा पनि सबै भन्दा पहिले सन् १९९६ ८ मार्च का दिन महिलाहरुलाई उचित ज्याला र १० घण्टाको कार्य समयको माग गर्दै अमेरिकाको न्यूयोर्कमा श्रमिक महिलाहरुले आन्दोलन शुरु गरेका थिए । यसरी न्यूयोर्कमा श्रमिक महिलाहरुको आफूमाथि भएको शोषण, दमन, हत्या, बलात्कार, असमानता विभेदका विरुद्ध आन्दोलन गरेर संसार भरिका महिला सचेतना आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि बाटो देख्ााउन सफल भएका थिए ।
जब महिलाहरुमाथि दमन अत्याचार भयो तब विश्वमा रहेका महिलाहरु आफ्नो हक अधिकार स्थापित गर्न आन्दोलनमा उत्रिका थिए । सर्वप्रथम महिला आन्दोलन सुरुवातको पहल न्युजिल्यान्डका महिलाहरुबाट भएको थियो । सन् १८८४ मा त्यहााका महिलाले आन्दोलन गरे पश्चात केही अधिकार प्राप्त गर्न सके । त्यसपछि अन्य राष्ट्रमा पनि क्रमशः महिला हक-अधिकारसम्बन्धी कार्यक्रमहरु हुन थाले र सन् १९११ मार्च ८ देख्ाि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउने प्रचलनको सुरुवात बढ्दै गयो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् अन्तर्गत रहने गरी महिलासम्बन्धी सहआयोगको स्थापना गरियो त्यसपछि विश्वमै एकप्रकारको जागरण र सचेतना फैलाउने काम गरयो । त्यसपछि सन् १९५१ मा इन्टरनेशन लेबर अगंनाइजेसनले एउटा महासन्धि स्वीकृत गर्यो जसले गर्दा महिला र पुरुष दुवै वर्गका कामदारलाई समान कामका लागि समान ज्याला दिनुपर्नेमा उल्लेख्ा गरिएको थियो । सोही सन्धिले गर्दा पनि महिलाको आर्थिक स्वतन्त्रताका निम्ति ठूलो सहयोग पुर्यायो । त्यसपछि सन् १९५५ मा रोजगार नीति सम्बन्धी महासन्धि पारित भयो त्यसै समयदेख्ाि महिला मजदुरहरुले आफूहरुले समान कामको समान ज्याला पाउनु पर्ने आवाज उठाएपछि केहीहदसम्म भएपनि महिलाहरुले आर्थिक पक्ष बलियो बनाए तर भनेजति आर्थिक लाभ लिन भने सकेन ।
अमेरिकाको न्यूयोर्कका सन् १९०९ मा त्यहााका महिलाले गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा हड्टान गरेर त्यतिबेला ठूलो साहस प्रदर्शन गरेका थिए । सन् १९१० मा कोपनहेगनमा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सम्मेलनले महिलाका मुद्धालाई महत्व दिएपछि युरोपमा ठूलो हलचल नै मच्चिएको थियो । १९१० मा भएको कोपनहेगन सम्मेलनको सफलतास्वरुप १९११मा अस्टि्रया, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीट्जरल्यान्डलगायतका मुलुकमा महिला अधिकारका कुराहरु उठाइयो । महिला दिवस भनेरै मनाउन थालिएको यो क्रम फैर्लदै गएर १९१४ सम्ममा केही युरोपियन मुलुक र १९१७ मा रसियामा मनाइयो । दोस्रो विश्वयुद्धताका सन् १९१३ र १४ मा रसियन महिलाले फेबुरअी महिनाको आइतबार महिला दिवस भनि मनाएका थिए तर अन्य मुलुकले ८ मार्चमा महिला दिवस मनाउादै आएकाले रसियन महिलाले पनि ८ मार्चलाई नै महिला दिवसका रुपमा मान्न थालेका हुन् । त्यसपछि क्रमिक रुपले विश्वभरिनै यो दिवसको बारेमा फैलिन थालेपछि सन. १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रले ८ मार्च लाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसका रुपमा मनाउने घोषणा गरेपछि यो दिवस विश्वव्यापी रुपमा मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा नारी दिवसको बारेमा भन्नु पर्दा वि.स. २००३ सालदेख्ाि मनाउन थालिएको हो । त्यतिबेला यो नारीदिवस मनाउनमा सहाना प्रधान, मंगलादेवि सिंह, साधना प्रधानलगायतका महिलाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । २००३ मा थोरै महिला जम्मा भएर मनाइएको नारी दिवसले २००४ सालमा आइपुग्दा अति ठूलो रुप लियो र २००७ सालमा आईपुग्दा झनै यो दिवसले ठूलो भूमिका खख्ोल्न सफल भयो । त्यसपछिका वर्षहरुमा यो नारी दिवसलाई प्रत्येक वर्ष भब्यरुपमा मनाउादै आईरहेको पाईन्छ । सोही अवसरमा महिलाहरुले आफ्ना हकअधिकार प्राप्त गर्न राज्यलाई विभिन्न दवावमूलक कार्यक्रम गर्दै आईरहेको पाईन्छ ।
महिला विरुद्धको हिंसा भन्नाले सार्वजनिक वा निजी जीवनमा लिङ्गको आधारमा हुने हिंसाजन्य कार्य हो, जसले महिलालाई शारीरिक, यौनजन्य, आर्थिक वा मानसिक क्षति वा पीडा पुयार्उादछ । त्यसले गर्दा महिलामाथि आउने धम्की, दवाव, स्वेच्छाचारीले महिलाको स्वतन्त्रताको हनन् समेत गरिरहेको अवस्था हाम्रो समाजमा विद्यमान छ । महिलाले सदियौं देख्ाि शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा, आर्थिक हिंसा, प्रथा परम्पराभित्र हिंसा र घरेलु हिंसा ख्ोप्दै आईरहेका छन् । अझ हामी समान्यरुपमा बुझ्न सक्छौं घरभित्रकै कुरौ गरौं घरपरिवारमा पनि छोरा र छोरीमाथि विभेदकारी भूमिका ख्ोलिरहेको हुन्छ । लिङ्गको आधारमा महिला भएकै कारण विभिन्न मानसिक हिंसा ख्ोप्न बाध्य बनाईन्छ ।
नेपालमा जनआन्दोलन भाग -२ पछि महिलाहरु अगाडि बढ्ने क्रम जारी छ । सोही जनआन्दोलनमा महिलाहरु आफ्नो अधिकार प्राप्तीका लागि कतिपयले आफ्नो प्राण समेत बलिदान दिनु पर्यो । विगतका दिन भन्दा पछिल्लो अवस्थामा आएर महिलाहरु राज्यका हरेक निकायमा थोरै भएपनि सहभागी भएका छन् । यसरी महिलाहरु हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढ्न पाउनु पनि नारी दिवसको उपलब्धी हो ।
देशमा नयाा संविधान कोरिदै छ । अब बन्ने नयाा संविधानमा महिलाका हक अधिकारलाई समे्टन महिलावादीहरुको भूमिका के हुनु पर्छ यसतर्फ पनि ध्यान जानु पर्ने समय आएको छ । संविधानमा महिलाका अधिकार लेख्ान समय छोटो छ । त्यसैले नेपालका बुद्धिजिवि महिलावादीहरुको अग्रेणी भूमिका हुनु पर्दछ । आम नेपाली महिलाहरुले आफ्ना हक अधिकार प्राप्तीका लागि चुनेर पठाएका महिला सभासदहरु यो पावन घडीमा जाग्नु पर्ने बेला आएको छ । त्यसको साथै आफ्ना अधिकार सुनिश्चित गर्न पठाउने महिलाहरु स्वयंम पनि अधिकार प्राप्तीका लागि ख्ाबरदारी गर्न पछि पर्नु हुादैन ।
ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने हजारौं महिलाहरुको भविष्य उज्जल बनाउन र राज्यको हरेक निकायमा पहुच र अवसर दिलाउन पनि भोट जितेर गएका सभासद महिलाले कदापि भुल्नु हुादैन । सदियौं शोषण, दमन, अत्याचार, हिंसा ख्ोप्न बाध्य नेपाली महिलाको भविष्य स्थापित गर्न सबै भन्दा माथि राज्यको निकायमा बसेका राजनीतिक महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । महिलाका आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक, सामाजिक, नैकितलगायत सबै पक्षमा बलियो बनाउन महिलामाात्र होइन पुरुषको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका ख्ोल्नु पर्छ । एउटा उन्नत , सक्षम, सवृद्धि राष्ट्रको निर्माण गर्न महिला पुरुषको समान अधिकार हुनु जरुरी छ । त्यसको साथै नेपालका प्रत्येक ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने नेपाली बस्तीमा हरेक किसिमको सुविधा र अवसर पुग्नुपर्छ ।
महिला माथि गरिने हिंसालाई रोक्न घरेलु हिंसासम्बन्धी कसुर र सजाया गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५६ बैशाख १४ ऐनको अझ सम्म निमावली बन्न सकेको छैन् त्यसतर्फ सभादस महिलाहरु जाग्नु पर्ने बेला आएको छ । नेपालको कानुनले महिलाका हकहित र सुनिश्चिताकालागि बनाईएका कानुनलाई कागजमा मात्र सिमित नराख्ाी व्यवहारीक कार्यान्वयनमा लागु गर्नु पर्छ भन्ने सन्देश यही अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस ८ मार्चले दिन सकोस् मेरो यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । Read Full Entry
Saturday, March 6, 2010



दीपा आले
नेपालगन्ज
समान अधिकार, समान अवसर, सबैको प्रगतिको आधार भन्ने मूल नाराका साथ हिंसामुक्त परिवार हामी सबैको सरोकार विषयक शुक्रबार नेपालगन्जमा महिला विकास कार्यालयको आयोजनामा १०० औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा घरेलु हिंसा -कसुर २ संजाय ऐन सम्बन्धी सराकेारवालाहरु बिच एक दिवसीय अन्तक्रिया कार्यक्रम गरेको छ ।
महिला हिंसालाई कसरी निर्मूल पार्न सकिन्छ त्यसलाई रोकथाम गर्न अबको संविधानमा कस्तो खालको कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सहभागीहरुले जोड दिएका थिए । महिलाहरु विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा हिंसा खेप्नु परेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न संघ संस्थाका महिलाहरु, राजनीति दलका महिलाहरु पत्रकार, कानुनव्यवसायी, मानवअकिारकर्मी, प्रहरीहरुमााझ सो कार्यक्रममा छलफल भएको थियो ।
प्लान नेपालको आर्थिक सहयोगमा भएको कार्यक्रममा महिला विकास कार्यालयका प्रमुख शोभा शाहको अध्यक्षतामा भएको थियो भने कार्यक्रममा नेपाल महिला संघका अध्यक्ष किरण कोईरला, फातिमा फाउडेशनका सपना भटराई, मानवअधिकारकर्मी सिपि सिह, रोमर्श धिताल लगायतले अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा महिला हिंसा कसरी निर्मून पार्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बोलेका थिए । भने कार्यक्रममा घरेलु हिंसा कसुर २ संजाय ऐनको बारेमा सहजीकरण अधिवक्ता विष्णु पोख्रेलले दिनु भएको थियो । Read Full Entry
Saturday, February 27, 2010
भौतिक तथा ब्यवसायिक सुरक्षाका लागि पत्रकार एकता, नया संबिधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने नाराकासाथ नेपाल पत्रकार महासंघको, २२ औं केन्दि्रय साधारण सभा १६ बुादे घोषणापत्र जारी गर्दै शनिवार नेपालगंजमा सम्पन्न भएको छ ।
२ दिनसम्म चलेको साधारणसभाले पारित गरेको घोषणापत्रमा नयाा संविधानमा पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संकटकालमा समेत प्रतिबन्ध तथ अंकुश लगाउन नपाउने गरी प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न तथा सहमतिमा नयाा संविधान तोकिएकै समयभित्र जारी गर्न राजनीतिक दलहरुसंग आग्रह गर्ने, श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संचारमाध्यमलाई कारवाही गर्न सरकारसंग आग्रह गर्ने, पत्रकारहरुको व्यवसायिक तथा भौतिक सुरक्षाको लागि राज्यले विभिन्न समयमा महासंघसंग गरेको सहमति र सम्झौता अक्षरस ः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने रहेका छन् ।
त्यस्तै संचारमाध्यममा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी र दलितको उपस्थिति बढाउदै संचारमाध्यमलाई बहुलवादी स्वरुप प्रदान गर्न संचारमाध्यमलाई आहृवान गर्ने, कणर्ाली लगायत पहाडी जिल्लामा पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्न स्थानीय निकायबाट नीतिगत रुपमा वाषिर्क बजेट दिनेलगायतका माग घोषणापत्रमा गरिएको छ ।
शनिवार अबेर रातीसम्म चलेको बन्दसत्रले महासचिव पोषण केसीद्धारा प्रस्तुत गरिएको प्रगति प्रतिवेदन, कोषाध्यक्ष रमेश विष्टद्धारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन र विधान संसोधन सभासदहरुको सक्रिय छलफलपछि पारीत गरेको छ । साधारण सभामा देशभरका करिब १ हजारबढी सभाषदहरुको सहभागीता रहेको थियो । बन्दसत्रको समापनमा नेपाल पत्रकार महासंघ बााके शाखाले केन्दि्रय पदाधिकारीहरुलाई फुल र गादा ओढाएर सम्मान गरेका थिए । Read Full Entry
दीपा आले
बाके जिल्लामा बसोबास गर्ने मगर समुदायले २७ औं मगर दिवस शनिबार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको छ ।
सो क्रममा नेपाल मगर संघ बााकेको आयोजनामा नेपालगंजको बौद्ध गुम्बामा मगर संस्कृति झल्किने खालको सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित एक कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।
नेपाल मगर संघका संस्थापक अध्यक्ष एवं कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी धन बहादुर ढेंगामगरले कार्यक्रमको उद्घाटन दिप प्रजवलन गरी गर्नु भएको थियो ।
प्रमुख अतिथी मगरले मगर समुदायले पश्चिमी शैलीको प्रभावमा आफ्नो चाड पर्वलाई विर्सदै गएको भन्दै आफ्नो चाडपर्वलाई जर्गेना गर्न अनुरोध गर्नुभयो । उहााले अब मगरहरु खानपिन र रमाइलोमा मात्र सिमित नभई आफ्नो हक अधिकारको लागि बन्न लागेको संविधानमा आफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो अस्तीत्वको रक्षा गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नेपाल मगर संघका निवर्तमान अध्यक्ष राम बहादुर थापामगरले मगरहरुले राजनीतिको नाममा दलहरुको गोटी बन्दै गएकोले मगरहरुले आफ्नो अस्तित्व बिर्सदै गएको बताउनुभयो । मगर दिवसलाई मगर समुदायले अंगिकार नगरेको यसको उदाहरण हो उहााको भनाई थियो ।
नेपाल मगर संघ बााके जिल्लाका अध्यक्ष धनसिंह रानामगरको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ बााकेका अध्यक्ष डम्मर थापामगर, बौद्ध धर्म संघका अध्यक्ष गुमान सिंह गुरुङ्ग, नेपाल मगर विद्यार्थी संघका केन्दि्रय सदस्य दिपा आले मगर, थारु कल्याणकारी सभाका अध्यक्ष मगन सिंह थारु, तमु छौज धीका उपाध्यक्ष जयबहादुु गुरुङ्ग, नेवा पुःचका सल्लाहकार पंकज श्रेष्ठलगायतले मगरहरु अब पनि सचेत भएन भने मगरहरुको सवाल, हक अधिकार संविधानमा नकोरिने बताए । Read Full Entry
Thursday, February 18, 2010





दीपा आले
नेपालगञ्ज रंगशालाको कबडहलमा लामो समय पछि उस्सु प्रतियोगिता बिहीबारदेखि सुरु भएको छ ।
उस्सु संघ बााकेको आयोजनामा सो प्रतियोगिता गरिएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि क्षेत्रिय खेलकुद कार्यालयका प्रमुख प्रेम बहादुर मल्लले कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै खेलाडीहरुलाई शुभकामना दिनु भएको थियो भने अतिथिहरु विरोध विक्रम जिसी, प्रेस युनियन बााके अध्यक्ष नरेन्द्र थापा, उस्सु खेलका प्रशिक्षक राजकुमार थापालगायतले शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।
नेपालगन्जमा शसस्त्रद्वन्द्वकालपछि उस्सु खेल पहिलो पटक भएको हो भने । कार्यक्रमको अध्यक्षता उस्सु संघका अध्यक्ष विजय सोनीले गरेको कार्यक्रममा उस्सु प्रतियोगितामा विद्यार्थी छात्रा छात्र खेलाडीको सहभागिता रहेको छ । Read Full Entry





नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न साधारण सभामा प्रस्तुत गरिने स्वागत गीत तयारीमा श्रवण गर्दै महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष रमेश विष्ट । नेपाल पत्रकार महासंघको आसन्न साधारणसभामा प्रस्तुत हुने स्वागत गीतको अभ्यासका क्रममा अन्तरालका कलाकारहरु ।
Read Full Entry
Wednesday, February 17, 2010





दीपा आले
नेपालको बस्तुको प्रयोग गरौं नेपाली भएकोमा गर्व गरौ भन्ने मूल नाराका साथ बुधबारदेखि नेपालगन्जको कारकान्दोमा तेस्रो मध्यपश्चिमाञ्चल स्तरीय लघु घरेलु औद्योगिक प्रर्दशनी एवंम कृषि तथा पर्यटन महत्सोह सुरु भएको छ ।
महत्सोहमा आउनु भएका प्रमुख अतिथि उद्योग राज्य मन्त्री दान बहादुर कुर्मी चौधरीले आफ्नै स्वदेशको उद्योग तथा व्यवसाय बढाउन सरकारले आर्थिक लगानी लगाउनु पर्ने बताउदै । उद्योग व्यवसाय फस्टाउनको केन्द्रीकृत अधिकारलाई विकेन्द्रीकृत गरी सबै क्षेत्रमा अधिकार दिनु पर्ने बताउनु भयो र नेपालको उधोग व्यवसायलाई राम्रो साग विकास गरी नेपाली युवावर्गलाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । त्यसैगरी कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी विरन्द्र बहादुर बानियाा, तमोलोपाका केन्द्रीय सदस्य विजय कुमार वर्मा, तमोलोपाका प्रतिनिधि सत्यवर्ती कुर्मी नेपालगन्ज उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष शुनिल कुमार शर्मा, कोहलपुर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र घरेलु महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष युद्ध बहादुर पन्त सुमित्रा श्रेष्ठ लागयतले महत्सोवको शुभकामना दिनु भएको थियो । उक्त मध्यपश्चिमाञ्चल स्तरीय लघु घरेलु औद्योगिक प्रर्शनीमानेपालमै उत्पादन भएका विभिन्न वस्तुहरु राखिएको छ । Read Full Entry
Tuesday, February 16, 2010
केही समय यता नेपाल टेलिकमले गुणस्तरीय सेवा नदिएको हुाना नेपालगन्जमा विद्यार्थी, संघसंस्था, शिक्षकहरुले टेलिकम नजिक पिस फर नेपालको आयोजनामा धर्ना दिएका थिए । पिस फरका अध्यक्ष डा. शुशिल कोईरलाले ग्राहकलाई परेको मर्कालाई बुझी टेलिकमले छिटो भन्दा छिटो गुणस्तरीय सेवा दिन आग्रह गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी नेपाल मगर विधार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य दीपा आलेले पनि नेपाल टेलिकमको धर्नाकषर्ण गर्दै टेलिकमको सेवा राम्रो हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।
Read Full Entry





दीपा आले
लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलबार नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ ।
प्रमुख अतिथि प्रेस सेनानी पन्नालाल गुप्ताले लोकतन्त्रलाई स्थापित गर्दै देशको विकास गर्न राम्रो नेतृत्व जन्माउनु पर्ने बताउादै लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणा पत्रलाई जानी राख्नु पर्नेबारेमा बताउनु भयो । त्यसैगरी कार्यक्रम अवधिभर प्रशिक्षण प्रशिक्षक अर्जुन योगी र सन्तोष पोख्रेल दिनु भएको थियो भने कार्यक्रमको अध्यक्ष पि|mडम फोरमका संस्थापक अध्यक्ष चिरञ्जीवि काफ्लेले गर्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको संयोजकत्व जयनारायण शाहले गर्नु भएको थियो । लोकतन्त्रप्रशिक्षण तालिममा विभिन्न राजनैतिक विचारमा आस्था राख्ने विध्ाार्थीहरुको सहभागीता रहेको थियो Read Full Entry
Monday, February 15, 2010





दीपा आले
बांकेको राप्ती पुल बुधबार सम्मानीय प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबाट उद्घाटन गरियो ।
लामो समय देखि सो पुल बनाउन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरी सम्पन्न गरे पछि राप्ती पुलको उद्घाटन गरिएको हो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिति माधवकुमार नेपालले राप्ती पुल को निर्माणको खुशीमा राप्ती पारीका ९ वटा गाविसका जनताहरुले अब केही हदसम्म भए पनि यातायात अन्य क्षेत्रमा काम गर्न सजिलो हुने बताउनु भयो । र साथै सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीका कारण देशमा भएका भौतिक पूर्वाधारहरु भत्काउने र बिग्राने काम माओवादीले गरेता पनि अब देशमा बन्न लागेको नयां संविधान प्रक्रियामा सबै राजनैतिक पार्टी सहमति र सहकार्यमा आई देश र जनतालाई शान्ति दिनु पर्ने समेत बताउनु भएको थियो ।
त्यसै गरी विशेष अतिथि विजय कुमार गच्छेदार माओवादीपार्टी लाई समयै सहमतिमा आई नयां संविधान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको हो थियो । लामो समय लगाएर भए पनि प्रधानमन्त्रीद्वारा राप्ती पुन उद्घाटन गर्न तयारीमा सुरक्षाकर्मीको व्यापक तैनाथ थियो । नेपालगन्ज देखि राप्ती पुन सम्म सुरक्षाकर्मी तैनाथ थिए भने । त्यसको साथै माओवादीले बाहिरै बाट कालो झण्डा समेत देखाएका थिए । साथै समाननीय प्रधान मन्त्री माधव कुमारनेपाल द्वारा रुबरु एफएमको उ्दघाटन गरियो । सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले
दिन दिनै नेपालमा सञ्चारको बढ्दो संख्या रहेको र संचारले जनता र देशको सही पक्षमा बोल्नु पर्ने समेत बताउनु भयो Read Full Entry
Subscribe to:
Posts (Atom)