वैदेशिक रोजगारको निम्ति नेपाली महिला योग्य छैनन् र ?

गोर्खा निवासी कमला गरुङ कक्षा आठमा पढदै गर्दा साथीहरूको लहलहैमा अरुले विदेश गएर कमाएर आएको देखेर आफू पनि विदेश जाने निधो गरिन । सोही क्रममा उनी वि।सं २०६१ सालमा आफनो गाउँको दलाल मार्फत कुवेत पुग्न सफल भइन् ।कुवेतमा उनले विभिन्न स्थानमा घरेलु कामदारको रुपमा शारिरिक र मानसिक कष्ट सहेर पनि श्रम गर्न वाध्य भइन । बाबु शुक गुरुङले नै छोरीले काम गर्न जान्छु भनेर जिद्दी गरेको कारण सबै व्यवस्था आफैले गरेर विदेश पठाएको बताए । गाउँघरमा सबैको छोराछोरी विदेशमा गएर कमाएर देखेर उनले पनि आफनो छोरीलाई विदेश पठाएका थिए तर उनलाई यो सोच थिएन कि उनको छोरीले भविष्यमा कष्ट सहन पर्दछ भनेर ।छोरी विदेश गएपछि छोरीले पठाएको चिठी भने आफूले पाउने तर आफूले पठाएको चिठी भने छोरीले नपाएकोले उनीहरू बीच कुनै संवाद हन नपाएकोले यो समस्या अझ बढेको बताए । तर अन्तिम पटक पछिल्लो समय यानी यहि बर्ष उनलाई संस्था पौरखी को सहयोगमा नेपाल र्फिता झिकाइएको छ । यो त समस्याको सानो पाटो मात्र हो विना इजाजतपत्र बैदेशिक रोजगारमा विदेश पस्ने महिलाको ।

यस्ता विभिन्न समस्या झेलेर खाडी मुलुकमा करिब १ लाख महिलाहरू श्रम शोषणमा फस्न वाध्य भएका छन् । सूक्ष्म इतिहास बैदेशिक रोजगारमा जानेहरूकॊसन् १८१४ को दशकपछि नेपालीहरूको वैदेशिक रोजगारीमा प्रवेश भएको देखिएको छ । तर विशेष गरी गोर्खा सैनिकको । विशेष गरी गोर्खा सैनिकको रुपमा र प्रथम विश्वयद्धमा लाहुरे जाने भनी यो क्रम शुरू भएको हो ।वि.स २०४३ सालमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने प्रक्रिया शुरु भएको हो । वि।स २०५४ साल मंसिरमा कुवेतमा शारिरिक र मानसिक यौन र मानसिक पीडाका कारण कानी शेर्पा नामको महिलालाई बैदेशिक रोजगारमा खाडी मुलुकमा जान रोक लगाइएको हो ।तर यसरी लगाइएको रोकका कारण पनि वर्षेनी करिब २० हजार महिलाहरू खाडी मुलुक भित्रिने गरेको छन् रोजगारीको निम्ति । यो संख्यामा कुनै पनि कमी नआएको देखिएको छ । श्रम विभागले ०६३ र ०६४मा करिब ५०३ जना मात्र गएको देखिएको छ । जुन कूरा हात्तीको बाहिरी देखाउने दाँत मात्र भएको छ । यसरी जादँ विशेष गरी स्थलमार्ग बाट नै जाने गरेका छन् विशेषत: खल्ला सिमाना भारत बगंलादेश हँदै दक्षिण अफिरकाबाट उनीहरू खाडी मुलुक पुग्ने गरेको पाइएको छ । यसरी जानको निम्ति दलाल भनिने गिरोह ज्यादै किरयाशील भएको पाइएको छ ।हाल बैदेशिक रोजगारबाट १ खरव भन्दा बढि रुपैया विप्रेषणको रुपमा बर्षेनी भित्रिरहेको छ । उक्त विप्रेषणमा महिला कामदारको योगदान ११% रहेको छ । साउदी अरेबीयामा मात्र लगभग ७०००० महिलाहरू काम गरिरहेको अनुमान गरिएको छ । विदेशमा काम गर्ने महिला कामदारहरूको संख्या सरकारी तथ्याँक भन्दा कयौं गुण बढि छ ।पहिले उल्लेख गरिएझै महिलाको आप्रवासन विगत केही समयदेखि आश्चर्यजनक रुपमा बढिरहेको छ । पछिल्लो अवधिमा बढि भन्दा बढि महिलाहरू स्वेच्छाले नै विदेशिरहेका छन् । महिला आप्रवासी कामदारहरू अधिकांश मध्यपूर्व जापान र युरोपका देशहरूमा घरेलु कामका लागि जाने गर्दछन् । नेपाली महिलाहरूका विषेशगरि यु।ए।ई। कुवेत बहराइन ओमान साउदी अरेविया ईजराईल हङ्गकङ्ग जस्ता देशहरू मुख्य गन्तव्यका रुपमा रहेका छन् । यसरी दक्षिण एसिया तथा खास गरी नेपालबाट अधिक रुपमा गइरहेका महिला कामदारहरू अदक्ष श्रम शक्तिको रुपमा रहेका छन् । श्रीलंकाबाट पनी ठूलोमात्रामा महिलाहरू विदेशिईरहेका छन् । नेपाल बंगलादेश र पाकिस्तानले अधिक मात्रामा दूव्र्यवहार भएको प्रचार भएपछि निश्चित मापदण्ड बाहेकको अवस्थामा कामदारहरूलाई विदेश जान प्रतिवन्ध लगाएको छ । विदेशमा महिलाको इज्जत र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्न यस्तो प्रतिवन्ध लगाइएको तर्क दिईएको छ । महिलाहरू गैर कानूनी रुपमा विदेशिन थालेकोले यस्तो बन्देजले खासै प्रभाव पार्न सकेको छैन । यसकारण यस्ता बन्देजहरू पुनर्विचार गरी महिलाको आप्रवासनलाई खुकुलो बनाईएको छ । उदाहरणको लागि बंगलादेश सरकारले ३५ वर्ष भन्दा बढि उमेरका अदक्ष महिलाहरूलाई काममा जान दिने तथा विवाहिता महिलालाई लोग्ने सँगै जान दिने गरी बन्देज खुला गरेको छ । नेपालले पनि महिला कामदारमाथी लगाएको बन्देजले महिलालाई विदेशिन नरोकेको बरु उल्टै यसबाट मानव बेचबिखनकर्ताहरूको हातमा पर्न सक्ने खतरा बढेकोले बन्देजलाई पुनरावलोकन गरी यसलाई हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।महिलाको आप्रवासन सम्बन्धी यकिन तथ्यांक प्राप्त हुन नसके पनि उनीहरूको विदेश जानेक्रम वार्षिक रुपमा बढ्दो छ । विदेशिने पुरुषको तुलनामा महिलाको संख्या अत्यन्त न्युन भएतापनि यसलाई वेवास्ता गर्ने स्थिति भने छैन । २००१ को तथ्यांक अनुसार ८२७१२ जना महिलाहरू पाँच महिना भन्दा बढि विदेशीएका थिए । यी मध्ये ४१ प्रतिशतले विदेशिनुको कारण खुलाएका छैनन् । यस तथ्यांकले महिला आप्रवासी कामदारहरूको संख्या हजारौंको संख्यामा हुन सक्ने आधार प्रदान गर्दछ । सम्बन्धित विभागसँग समेत श्रम विभाग महिला आप्रवासी कामदारहरूको यकिन तथ्यांक छैन । अस्मिता भन्ने संस्थाले श्रम विभागबाट प्राप्त तथ्यांकलाई उल्लेख गर्दै आर्थिक वर्ष २०६०/६१ वि.स.। मा जम्मा ९१५४० जना विदेशिएका र सो मध्ये ४५२ जना महिलाहरू भएको जनाएको छ । यस हिसावले कामको लागि कति महिलाहरूको विदेशीएका छन् भनी वास्तविक अवस्था आंकलन गर्न झनै गाह्रो छ । श्रम विभागत्यस समयमा देखिने विभिन्न् समस्याका बाबजुद पनि महिलाहरू स्वंय नै वैदेशिक रोजगारमा जान तत्पर भएका छन् । सुखको सपना बनेर जब उनीहरूले त्यहाँ दुःख पाउँछन् अनी मात्र राजदुतावासको सहयोग माग्न जाने गरेको पाइएको छ । नत्र त्यस भन्दा अघि उनीहरूले राजदुतावास सँग कहिल्यै सम्र्पक नगरेको विवरण समेत पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा श्रम विभागलाई तथ्यंाक र समस्या को बारेमा समेत अवस्था थाहा पाउन अप्ठयारो पर्ने श्रम विभागका सचिव कृष्ण दवाडीले जनकारी दिनुभयो । श्रम विभागले श्रम सहचारीको स्थापनाको निम्ति क्याविनेटमा प्रस्ताव पेश गरेको छ । आगामी आर्थीक वर्षको बजेटमा वेदेशिक रोजगारको समस्या समाधान गर्न उद्धारकोष स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ तर श्रम सचिव दवाडी आफू यसमा आशावादी नरहेको बताउनुहुन्छ । त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारमा महिला असुरक्षित भएकै कारण के महिलाहरूलाई जानका लागि बन्देज गरिएको हो त भन्न्ो प्रश्न्ामा श्रम विभागका सचिव दवाडी अगाडि भन्नुहुन्छ ँमहिलाको शारिरिक सामाजीक सरक्षाको कारण पनि भएको र अर्को मुख्य कुरा महिलाहरू जो ग्रामीण परिवेशबाट काम गर्न जान्छन् उनीलाई प्राविधिक ज्ञान त के शैक्षिक ज्ञान समेत नहुनाले यस्ता समस्याहरू बढि पाइएको छ । यो समस्या निराकण गर्नका लागि विशेषत प्राविधिक र शैक्षिक ज्ञानको अति नै जरुरी हने देखिन्छ जसले गर्दा महिलाहरूले पनि ुपुरुष सरहनै त्यहाँ आफनो सीप प्रयोग गर्न पाउँछन् ।कानुनी पक्षवि.स २०४२ ऐन दफा १२ को वैदेशिक रोजगार सम्बन्घी ऐन माथी अधिवक्ता मीरा ढंुगानाले ँध्ीम् र अधिवक्ता सोम लुइँटेलले संयुक्त रुपमा मद्दा दायर गर्नभएको छ । अधिवक्ता सोम लुइटेलले श्रम सहचारी नियुक्त गरी पाउँ भनेर रीट दायर गरेका हुन भने अधिवक्ता मीरा ढुगांनाले महिलाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि अभिभावक र सरकारको स्वीकृती लिनपर्ने नियम असंवैधानीक भएको संवैधानीक गरी पाउ भनी रीट दायर गरेका छन् । सोही क्रममा वैदेशिक रोजगारी बाट फर्कीएका महिलाहरूको संस्था पौरखीले भने वैदेशिक रोजगारमा ऐन २०४२मा महिला विरुद्ध रहेको विद्यमान भेदभाव भेदभावपर्वूक प्रावधान खारेजी को माग गर्दै सर्वोच्च अदालत समक्ष रीट दायर गरेको छ । बैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ मा के छ त ?बैदेशिक रोजगारको नियन्त्रण एंव व्यवस्था गर्न तथा सर्व साधारण जन ताको सुविधा आर्थिक हित कायम राख्न सरकारले बैदेशिक रोजगार ऐन २०४२ र वैदेशिक रोजगार नियमावली २०५६ लागु गरेको छ । ऐनले गरेको परिभाषा अनुसार कामदार भन्नाले सरकारले सुचना प्रकासन गरि तोकेको बिदेशी मुलुकमा यस ऐन बमोजीम रोजगार प्राप्त वालीग नागरिक सम्झनु पर्छ । ऐनका विशेषताहरूक. बैदेशिक रोजगारका लागि ईजाजत लिनु पर्नेसरकारले संस्थालाई मात्र इजाजतपत्र दिने निति लिएको छ । ईजाजतपत्र नलिई कसैले बैदेशिक रोजगार ब्यावसाय साचालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै गरि सरकारको स्वीकृति बिना ईजाजतपत्रवालाले आफनो संस्थाको स्वामित्व वा दायित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन । कामदारको छनौट प्रक्रियाालाई पारदर्शि वनाउन सरकारले सर्तहरू निर्धारण गरेको छ । जसमा लागि ईजाजतपत्रवालाले बैदेशिक रोजगारको लागि कामदार छनौट गर्न सरकारको पूर्ब स्वीकृति लीनु पर्दछ । सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि बैदेशिक रोजगारका लागि कामदार छनौट गर्न निबेदन आह्वान गरी राष्ट्रिय स्तरको कुनै पत्रिकामा बिज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्दछ । र तोर्किको मापदण्डको आधारमा योग्य कामदारलाई छनौट गर्नु पर्दछ। ख. महिलाका लागि पूर्वसर्त विभेदकारी प्रावधान ऐनले बैदेशिक रोजगारमा नावालकलाई प्रतिवन्ध लर्गाको छ भने महिलाका लागि पूर्व सर्तहरू तोकेको छ । ऐनले भन्दछ कि ईजाजतपत्र वालाले नाबालक र महिलालाई बैदेशिक रोजगार उपलब्ध गराउन पाउनेछैन । तर सरकार र अभिभाबकको स्वीकृति लीई महिलालाई बैदेशिक रोजगार उबलब्ध गराउन सकिनेछ ।ग रोजगार करार र शेवा शुल्कईजाजतपत्रवालाले बैदेशिक रोजगार उपलब्ध गराए बापत कामदारबाट तोकिय बमोजीमको सेवा सुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार सम्बन्धित कामदारले पहिलो महिनामा पाउने मासिक पारश्रमिकको २५ प्रतिसत बराबरको रकम इजाजतवालाले कामदारबाट सेवा शुल्क लिन पाउने छन । त्यस्तै गरि ऐनले रोजगार करारलाई अनिवार्य बनाएको छ । रोजगार दिने संस्था र कामदारको बिचमा करार हुनु अधि करारको सम्पुर्ण ब्यहोरा र त्यसबाट प्राप्त सुबिधा एबम त्यसको परिणाम समेत कामदारले बुभुने भाषामा ईजाजतपत्र वालाले ब्याख्या गरि बुझाईदिने व्यवस्था पनि उेनले समेटेको छ । ईजाजतपत्रवालाले बैदेशिक रोजगारमा पठाउने कामदारलाई सम्बन्धित देशको भौगोलीक स्थिति संस्कृति श्रम कानुन र अर्थिक राजनितिक र सामाजीक अबस्था तथा निजले गर्नु पर्ने कामको प्रकितीको बारेमा जानाकारि दिनु पर्ने र त्यस्तो जानकारि नदिई कुनै पनि कामदारलाई बैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाईने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।घ. ठगीमा कडा कारवाहीऐनले बेदेशिक रोजगार ठगीमा कडा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जस अनुसार ईजाजतपत्र नलिई बैदेशिक रोजगार ब्याबसाय संन्चालन गरेमा वा कसैलाई झुटा आस्वासन दिई वा प्रलोभन देखाई बैदेशिक रोजगारका लागि पठाउने भनि बिदेश पठाएमा वा त्यस्तो बहानाले कुनै रकम लिएमा त्यसरि लिएको रकम वा सो को पचास प्रतिसतले हुने रकम हर्जना बापत असुल गरि त्यस्तो ब्यक्तिलाई बिदेश जान र आउन लागेको खर्च समेत निजबाट भराई दिई निजलाई पचास हजार देखि पांच लाख रुपयांसम्म जरिवाना वा तीन बर्ष देखि सात बर्ष सम्म वा दुबै सजाय हुनेछ । बिदेश पठाई नसकेको भए सो सजायको आधा सजाय हुनेछ । यसका अतिरिक्त सरकारलाई इजाजत रद्ध गर्ने सम्मको अधिकार प्रदान गरिएको छ । ङ. व्यवसायीको कर्तब्य ऐनले जाने देशको कानून श्रम नितीसंस्कृति र राजनीतिक व्यवस्था बारे कामदारलाई जानकारी दिलाउनु वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कर्तव्य तोकेको छ ।कानुन व्यवसायी तथा अधिवक्ता सोम लुइटेँल बैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई गरिएको प्रतिबन्धको विषयमा सरकारी तवरले छलफल गरी संगठित क्षेत्रमा मात्र पठाउनु पर्ने र कानुनमा यस क्षेत्रका लागी विषेश प्याकेज तयार गर्नपर्ने काननी व्यवसायीहरूको सोच रहेको बताउनु भयो । दलालको माध्यमबाट जानभन्दा सेफ साइड प्याकेज तयार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने करामा जोड दिदैे भन्नु भयो सर्वप्रथम त कामको विशेषता निश्चित हुनुपर् यो र अनिवार्य रुपमा कामदारको रजिष्ट्रेशन हुनुपर् यो राजदतावास श्रम सहचारी को निर्माण गरि यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणत्यसै समाजशास्त्री गणेश गुरुङले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित रुपमा साचालन गर्नका लागी सर्वप्रथम त हरेक राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा श्रम डेस्क अनीवार्य रुपमा राख्नुपर्ने र श्रम सहचारीको व्यवस्था एवं नेपाली राजदतावासको निर्माण गर्नुपर्ने करामा जोड दिनुभयो । त्यसै गरी वेदेशिक रोजगारीमा महिलालाई जानका लागी गरिएको बन्देज गरिएकॊ विषयमा उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ ँ यसरी महिलालाई प्रतिबन्ध गरि राख्दा एजेन्टलाई चलखेल गर्न सजिलो हुन्छ र यसबाट ने धेरै समस्या निस्किएको हो र साथै उनीहरूलाई पठाउदाँ केवल घरेलुकामदारको रुपमा मात्र पठाएको यस क्षेत्रमा बढि विकृतिको स्तर बढन गएको छ । साथै महिलाहरू माथी हुने यौन शोषण बढेको छ तर यसरी ठगिदाँ पनि प्रहरी समक्ष उजुरी गर्नेको संख्यामा कमी देखिएको छ ।अचम्मको करा त के भने यसरी प्रतिबन्ध लगाँउदा र समस्याहरू अगाडि आएता पनि उनीहरू खशी खशी साथ ऐजेन्ट मार्फत भारतको बाटोबाट बढि पैंसा तिरेर गएका छन् । तर तत्काल यो प्रतिबन्ध पुर्ण रुपमा फूक्का गरेको खण्डमा यसमा देखिने सामाजिक सांस्कृतिक विकृतिमा कमी आउने सम्भावना देखिएको समाजशास्त्री एवं ल्क्ष्म्क् का अध्यक्ष गणेश गुरुङ बताउनुहुन्छ । तर यो समस्या निराकरण गर्नका लागी महिलाहरू आफैले यसरी विना इजाजत र दलाल मार्फत जादाँ हने फाइदा बेफाइदा के हो भन्ने करा छट्टयाउन सक्ने हूनूपर् यो आफनो निर्णय आफैले दिन सक्ने क्षमता को विकास गर्नूपर्ने र यस विषय प्रति संवेदनशील भई अगाडि बढेमा महिलाहरू निर्वाध रुपमा वैदेशिक रोजगारमा पूरुष सरहनै जान सक्ने अवस्था सिर्जना हूनसक्नेा समाजशास्त्री एवं निडस् का अध्यक्ष गणेश गुरुङ बताउनुहुन्छ ।सरकारी नेतृत्व र वैदेशिक रोजगार त्यसै गरी यसै विषयमा इ।सं २००६ मा श्रम तथा रोजगार प्रर्वद्धन विभागका तत्कालिन महानिर्देशकको नेतृत्वको कार्यदलले सुरक्षा सम्बन्धी विषेश व्यवस्था गरी महिलालाई घरेलु कामदारको क्षेात्र खुल्ल्ाा गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो प्रतिवेदनमा महिलालाई घरेलु कामदारको रुपमा पठाउँदा सुरक्षा सम्बन्धी विशेष करारनामाको व्यवस्था गर्ने कुरामा जोड दिएको छ । सुझाव कार्यन्वयन पछि विदेश पठाइएका महिलाको स्थितिको सम्बन्धमा सम्बद्ध वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले ३।३ महिनामा जानकारी दिनुपर्ने र सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नियोग मार्फत् महिला कामदारको स्थितिको बारेमा प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन दिने योजना वनाएको छ । कार्यलदलले अन्र्तराष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धीमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रमा मात्र घरेलु कामदार पठाउने र यसरी पठाउदा घरेलु कामदारको लागी तालिम दिएरमात्र पठाउनुपर्ने सुझाव समावेश गरिएको छ । संसदमा प्रस्तत वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी विद्ययेकमा यस क्षेत्रमा भएको लैङ्गिक विभेद हटाएर महिला पुरुष दुवैलाई समान अवसर उपलब्ध गराउने समेत उल्लेख गरिएको छ । सरकारी बजेट ०६४/०६५ र वैदेशिक रोजगार त्यसै गरी यस आर्थीक वर्ष ०६४।०६५ को वजेट विनियोजनमा श्रम्ा क्षेत्रको निम्ति मात्र ११७६ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसै गरी वेदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अधिकार संरक्षणको लागी हालै संयुक्त अरब इमरेट्स सँग्ा श्रम सम्झौता भएको र मलेशिया र दक्षिण कोरियासँग श्रम सम्झौता गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पगेको छ साथै अन्य मलकसँग पनि श्रम सम्झौता गरिदै लगिने योजना समेत रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक व्यक्तिको सम्झौता अवधिभरका लागी रु ५ लाखको विमा गर्ने व्यवस्था र श्रम सहचारीको व्यवस्था मिलाइनेछ र अन्य मलकमा नेपाली दतावासको पहँच र पहिचान र क्षमता वृद्धि गरिने छ । रोजगारको क्रममा पीडित व्यक्तिहरूको उद्धारको निम्ति वैदेशिक रोजगार उद्धार कोष स्थापना गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारको मागलाई दृष्टिगत गरी सीपमूलक तालिमहरू संचालन गरिनेछ । वोनस ऐनबमोजिम स्थापना गरिएको राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा ठलो रकम जम्मा भइसकेको छ त्यसलाई श्रमीकहरूको वृहत्तर हितका लागी यसको छिट्टै यसको कार्यविधि तर्जूमा गरीनेछ ।नेपाली महिलाहरूको अन्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा विशेष माग भएको कारण नै उनीहरूको इमान्दारिता मेहनती परिश्रमीपन हो । तर बिडम्बना के छ भने नेपालीहरू नै अन्र्तराष्ट्रिय श्रम बजारमा कम ज्याला र असुरक्षित तवरले काम गर्न वाध्य भएका छन् भने विशेष गरी महिलाहरूको सुरक्षाको सरकारले कुनै ग्या।ेन्टी नलिएको कारण पनि महिलाहरू समस्यामा फस्दै आएको पाइएको छ । हाम्रो सरकारी निति नियम लचिलो एव पारदर्शी नभएर र सरकारले आप्रवासी महिलाहरूको लागी कुनै कार्यक्रम तर्जुमा नगरेकोले यो समस्या चर्कीदै गएको हो । राज्यले भने महिलाहरूको यस संवेदनशील विषयलाई वेवास्ता गरेको बेलामा छ भने महिला मन्त्रालयमा महिला मन्त्री महिलाअधिकारवादीहरू नै यस विषयमा मौन रहनाले महिला भएको नाताले नै महिलाको समस्या समाधान गर्न नसक्नु र्दुभाग्यपूर्ण रुपमा रहेको छ । महिला र पुरुष समान अधिकार भनेर वकालत गर्ने महिला अधिकारवादीहरू जो राज्यको नितिनिर्माण तहमा आसीन छन् उनीहरू ब्ााटनै यो समस्या प्रति सौतनी व्यवहार हुनु लाजमर्दो कुरा हो ।यस्ता महिलामन्त्रीहरूबाट नै महिला हक हितको लागी अरु के कार्यक्रमको आशा गर्न सकिएला र । यो मानवअधिकार उल्लघंनको एउटा बेजोड उदाहरण हो । त्यो त महिला परुष समानान्तर भन्ने नारा त हात्तीको बाहिरी देखाउने दाँत सरह भएको छ ।
गैरसरकारी संस्था त्यसैगरी Nepal Institute of Development studies का प्रशासक उषा श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ यसरी महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा जान प्रतिबन्ध लगाँउदा पनि असुरक्षित छ तर खुल्ला रुपमा जादाँ नीति नियम अनसार जाने र सुचना दिएर आफनो शीप अनुकुल छनौट गरी जान दिनपर्ने देखिन्छ । तर प्रतिबन्ध लगाउदाँ पनि असंख्य रुपमा महिलाहरू गइनै रहेका भने प्रतिबन्ध लगाउनको के अर्थ रहयो र किन प्रतिबन्ध लगाउने त भनी उहाँ प्रतिप्रश्न गर्नहुन्छ । तर यदि सामाजिक सास्कृतिक तत्वमा भएको नकारात्मक असर को अन्त्य गरी खाडी मुलुकमा पेशागत रुपमा शीप विकास गरी महिलाहरूलाई पठाउन सकेको खण्डमा पक्कै पनि उनीहरूले राम्रो काम गर्न सक्ने प्रशासक उषा श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।त्यसै गरी वैदेशिक रोजगारी बाट फर्कीएका महिलाहरूले नै खोलेको संस्था पौरखीका एक अधिकारी विजया राई श्रेष्ठ प्रविन्धीत अवस्थामा रहेको वैदेशिक रोजगारीमा महिलालाई पूर्ण रुपमा खुल्ला गर्दा विभिन्न्ा किसिमको फाइदा हुने देखिएको र यसरी जादाँ श्रम विभागमा र्दता हुने तंथ्याक निकाल्न सहयोग हुने विभिन्न्ा किसिमका अभिमुखीकरण तालीम एवं सीपमूलक तालीम दिन पाइयो यसरी तालीम प्राप्त् कामदार जादाँ घरेल कामदार बाहेक अरु क्षेत्रमा समेत दक्षतापूर्वक काम गर्न र सम्मानजनक तलब पाउने र उनीह्रुमा आत्मविश्वास बढने देखिन्छ । त्यसैले सकेसम्म छिटो यो प्रकृयालाई व्यवस्थित गरि प्रतिबन्ध खुल्ला गर्नपर्दछ । नत्र यसले विकराल समस्या पैदा गर्ने लक्ष्यण देखिएको हुनाले यस विषयलाई गम्भीर भई सोच्नुपर्दछ । महिलालाई पनि सम्म्ाानजनक तवरले यस क्षेत्रमा सहभागी गराउनु पर्ने कुरामा उहाँ विशेष जोड दिनुहुन्छ ।
अन्त्यमा देशको अर्थतन्त्रमा ११ प्रतिशत रेमिटेन्स वृद्धि गरी राज्यलाई महत्वपूर्ण योगदान दिने महिलाको निम्ति वैदेशिक रोजगारमा पूर्ण रुपले ढोका खुल्ला हने सपना त सपना नै हूने हो कि यसरी हातमा शीप र क्षमता भएर पनि महिलाहरूलाई सुरक्षाको कमजोरी मानसिकता देखाएर सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनु त सरकारकै कमजोरी पक्षको रुपमा देखिएको छ । यो संयन्त्रलाई बलियो बनाउन श्रम मन्त्रालयले अब निन्द्रा बाट व्युझने बेला आएको छ । यो मुद्दा ज्यादै ढिलो हालिएको छ । यसलाई समयमा नै फर्छ्रयौट नगरे पछि राज्यले ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्न्ो अनुमान गर्न सकिन्छ ।