बैदेशिक रोजगारमा जाने महिलाहरुले भोग्नु परेको आर्थिक, सामाजिक एवं यौन शोषणको अन्त्य गरी महिला वर्गको सम्मान पर्ूवक काम गर्न पाउने मौलिक हकको ब्यबहारीक कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका नाममा मिति २०६५ माघ १७ गते, जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेत ४ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन गम्भीर र्सार्वजनिक सरोकारको बिषय भएकोले अदालतवाट अग्राधिकार समेत प्रदान गरेको थियो ।
रिटमा बैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ूव तालिम, बैदेशिक रोजगारका लागि जाने महिलाहरुको लागि र्सवसुलभ कर्जाको व्यवस्था, रोजगारदाता मुलुकको बारेमा सूचना केन्द्रको स्थापना, रोजगारदाता मुलुकमा श्रम सहचारीको ब्यवस्था, राजदुतावास तथा कुटनैतिक नियोगहरुले सो देशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुलाई पुर्याउनु पर्ने सेवा प्रभावकारी बनाइनु पर्ने, स्वदेश फर्किए पछि लगानीका अवसरहरुका साथै सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, बैदेशिक रोजगार ब्यवसायलाई नियमित गर्ने एवं आवश्यक नीतिगत तथा कानूनी ब्यवस्था समेत प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका नाममा परमादेशको आदेशको माग गरिएकोमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतका मा. न्ययाधीशद्धय मीनवहादुर रायमाझी र बलराम के.सी को संयुक्त इजलासबाट निवेदकको माग बमोजिम आज रिट जारी गर्नु भएको छ ।
रिटको अन्तिम सुनुवाइमा जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फाट अधिवक्ताहरु प्रकाशमणि शर्मा, कविता पाँडे र शर्मिला श्रेष्ठले बहस गर्नु भएको थियो ।
No comments:
Post a Comment